नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २० चैतदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक आन्दोलनमा छन् । काठमाडौंमा दिनहुँ शिक्षक प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनले २७ हजार ९९० सरकारी विद्यालयका ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावितभ भएको छ । पठनपाठन मात्रै नभई परीक्षा र भर्ना अभियान समेत प्रभावित भईरहेको छ । सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भईसकेको छ ।
शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनिरहेको छैन । नारा लगाउँदा नसुनेको सरकारलाई शिक्षकहरुले गीत र नृत्यबाट सडकमा रहेको देखाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, सरकार सडकमा रहेका चार हजार शिक्षक÷कर्मचारीलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । विद्यालय बन्द रहँदा अभिभावकहरुले समेत दवाव दिन थालेका छन् । सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने विद्यार्थी घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बालबालिकाको शिक्षा लिन पाउनुपर्ने मौलिक हकलाई समेत राज्यले कुण्ठित गरिरहेको छ । शिक्षकले राखेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बाचा कस्दा पुग्दा । संसदको बजेटको अधिवेशन बैशाख १२ गतेलाई बोलाएको सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने तरखर मिलाउँदा सबै राजनीतिक दलले त्यसलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ । बारम्बार शिक्षकले माग राखेर आन्दोलन गर्दै आउँदा समेत सरकार त्यसलाई टार्ने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यहि भएर यस पटक शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म शिक्षक विद्यालय नफर्कने अडानमा छन् ।
बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । सरकारसँग माग राखेर आन्दोलनमा रहेका शिक्षकका लागि विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले सार्थक पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वमा हुनेले शान्त आवाजमा सडकबाट गरिरहेको पुकार नसुन्नु अधिनायकवादी शैली हो । अर्थात् नेपाली काँग्रेस र एमाले समर्थित सरकारको दुईतिहाई दम्भ हो । त्यसले शिक्षकको आन्दोलनलाई अब लम्बिनबाट सरकारले ठोस पहल लिनुपर्छ । विद्यालयका गुरु र गुरुआमालाई फर्काउनुपर्छ ।
