विराटनगर । नेपालमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) ले भन्दा बाढी, पहिरो र चट्याङले मुलुकलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । बैशाखयता मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति प्राकृतिक विपत्तिबाट बेहोर्नु परेको हो । नेपालमा गत चैत्रदेखि साउनसम्म कोरोनाले ४५ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । तर, वैशाखदेखि यही साउन ९ गतेसम्मको प्राकृतिक विपद्ले १८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अझै ५१ बेपत्ता समेत रहेका छन् ।
विपद्मा परेर २७८ घाइते भएका छन् । यसपालि सबैभन्दा बढी पहिराको कारण मात्रै १२८ जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
वैशाखयता पहिराबाट मात्रै १२८ को मृत्यु भएको छ, भने ४४ बेपत्ता र ११४ जना घाइते छन् । बाढीबाट छ को मृत्यु, सात बेपत्ता र तीन घाइते छन् । चट्याङ लागेर ४७ जनाको मृत्यु भएको र १६१ जना घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मनसुन शुरु भएको समय जेठ ३१ बाट साउन ९ गतेसम्म भने पहिराले धेरै मानिसको ज्यान लिएको हो । त्यसपछि चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको छ । बाढी, पहिरा र चट्याङका कारण १४१ जनाको मृत्यु भएकामा पहिराले मात्रै १२६ जनाको ज्यान लियो । बेपत्ता भएका ५१ मध्ये ४४ जना पहिरामै परेका पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त अवधिमा पहिरामा परेर ११३ जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै बाढीका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना बेपत्ता छन् । चट्याङ परेर १७ जनाले ज्यान गुमाए भने ४२ घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो १० वर्षमै मनसुन पछिको उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिराको क्षति भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसपालि भेल पहिराले नसोचेको ठाउँमा ठूलो क्षति बनाएकाले त्यस्ता जोखिम ठाउँमा बस्दा वर्षाका बेला सचेत हुनुपर्ने देखिएको उनले बताए ।
मनसुन शुरु भएकै दिन पर्वतमा जेठ ३१ गते नौजना भेल पहिरामा परेर ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि पाल्पा, बझाङ, जाजरकोट, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, लमजुङ र म्याग्दीमा ठूला पहिरो खसेर धनजनको ठूलो क्षति भएको हो । यसपालि गत असार २५ देखि २९ सम्म र साउन ४ देखि ६ गतेसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो ।
सरकारले विपद्को परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख दिने र एकै परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले दिने निर्णय गरिसकेको छ । राहत तथा आवास व्यवस्थापनलाई अहिले सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
