उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कानून बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी’ कार्यक्रममा उहाँले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । उहाँले नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने जनाउँदै संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता समेत रहनुभएका अध्यक्ष बानियाँले स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन जारी गर्न नसक्न नै मुख्य समस्याको जड रहेको , बजार नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नेमा हालसम्म जम्मा सात वटा स्थानीय सरकारले मात्र रहेको र यस कानुनको घोषणा गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो । ती नगरपालिकामा दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर नगरपालिका छन् ।
उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेलगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि त्यसैमार्फत हुने गर्दछ । ती सात नगरपालिकाले रु १५ लाख देखि रु ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापन मार्फत काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले उपभोक्ता हित र अधिकारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात् नेपालमा पनि वि सं २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो पटक संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ । “संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहमा आवश्यक कानून बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
