विराटनगर । गत साउनदेखी पशु सेवा विभागले रोक लगाएको मागुर प्रजातिको माछा निर्वाध रुपमा आयात गर्न पाउनु पर्ने विराटनगरका माछा व्यापारीहरू माग गरेका छन् । विराटनगरका २ दर्जन बढी माछा व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयात खुल्ला गर्नका लागि माग राखेका हुन् ।
भारत सरकारले सन् २००० यता मागुर प्रजातिको माछा पालन तथा बिक्रीबितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, नेपालमा भने भारतबाटै खुलेआम आयात हुँदै आएको छ । भारतमा पनि सबैभन्दा पहिला केरेला राज्यले प्रतिबन्ध लगाएपछि भारत सरकारले सन् २००० देखि पूर्णरूपमा बिक्री तथा पालनमा रोक लगाएको हो ।
भारतबाट आउने त्यस्ता प्रजातिमा पारो (मर्करी) नामक तत्त्व पाइने भएकाले मागुर माछा खान योग्य नमानिने जानकारहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।
तर, विराटनगरका व्यापारीहरूले भने मागुर प्रजातिको माछा आयात गर्न दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरको विषयमा मतलव नै नगरि भारतमै प्रतिबन्ध लगाइएको माछा आयात गर्न पाउनु पर्छ भन्ने व्यापारिक मानसिकता माछा कारोबारीले सार्वजानिक गरेका छन् ।
पशु सेवा विभागले गत भदौ १२ गते भारतबाट आयात हुने मागुर माछालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल भएकाले विभागले रोक लगाएको हो । विराटनगरमा थोक माछा व्यापारीले यो निर्णयलाई ‘गैरकानूनी’ मान्दै आएका छन् ।
विभागको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले असोज २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि व्यापारीलाई सहज भएको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को देहाय (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । त्यसो त अदालतले कात्तिक २० गते पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलका लागि अदालत बोलाएको छ । वैधानिक रूपमा प्रत्येक वर्ष प्रदेश १ को भन्सार नाकाबाट ४ हजार टन मागुर जातको माछा भित्रिने गरेको थोक बिक्रेता एहसान सेखले बताए ।
