विराटनगर । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा नागरिक परिरहेको बेला हिन्दु नेपालीहरुको घरमा भित्रिएको दशैं सरकारी निर्णयका कारण त्रासदीपूर्ण बनेको छ । रमझम र रमाइलो गर्नुपर्ने यो पटकको दशैं सरकारी निर्णयकै कारण दशा बनेर भित्रिदिएको हो ।
कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा सरकारले गरेसँगै विराटनगरका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारको लागि चर्को शुल्क तोकिसकेका छन् ।
स्थानीय सरकारका विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि एकहप्तासम्म स्वाब संकलन गर्ने काम समेत रोकिदिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाले संयोजक दिलिपकुमार यादवले औपचारिक रुपमै सूचना जारी गर्दै कार्तिक ६ गतेदेखि कार्तिक १२ गतेसम्म स्वाब संकलन नगर्ने जानकारी गराएका छन् ।
कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशाला बन्द हुने कारण खुलाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाले स्वाब संकलनको कामलाई एक हप्तासम्म रोकेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएका विराटनगरका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दा दैनिक ५० हजार रुपिँयासम्म शुल्क बुझाउनु पर्ने लिस्ट सार्वजानिक गरेका छन् । शहरी क्षेत्रका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरु समेत निजी अस्पतालको निर्णयसँगै अत्तालिएका छन् । विराटनगरस्थित अरनिको उच्च मा.वि.का सञ्चालकमध्येका एक बिलास लुईटेलले कोरोना लाग्नु अगावै घरजग्गा बिक्री गरेर उपचारका लागि रकम जोहो गर्नुपर्ने गुनासो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा गर्नु भएको हो ।
स्वास्थ्य विज्ञानका समेत जानकार लुईटेलले विराटनगरका निजी अस्पतालहरुले तोकेको शुल्कको विवरण समेत गुनासोसँगै पोष्ट गर्नु भएको छ ।
विराटनगरको न्युरो अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितले निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ हजार ५००, जटिल अवस्थाको विरामीको उपचार गर्दा ७ हजार र गम्भीर अवस्थाका विरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजार शुल्क तोकेको छ । यो खानासहितको जम्मा शुल्क थियो ।
यसअघि विरामीको निःशुल्क उपचार गर्नेगरि सम्झौता गरेका अस्पताललाई सरकारले सोही आधारमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि निजी अस्पतालहरुले कुनै न कुनै अतिरिक्त शिर्षक खडा गरेर शुल्क समेत असुल्ने गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार बाहेक संघीय सरकार र स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाले संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारका हात झिकेको महसुश नागरिकले गर्न थालेका छन् ।
संघीय सरकारले संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेपछि निजी अस्पतालले दैनिक ५० हजारसम्म शुल्क तोकेका छन्, जुन कुराले दशैं मनाउन तयार भईरहेको नागरिकले घर भित्रै दशा छिरेको महसुश गर्न थालेका हुन् । निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारको लागि धरौटी वापत नै १ लाख रुपैयाँ समेत पहिल्लै राख्नुपर्ने शर्त समेत राखेका छन् ।
निजी अस्पतालमा अब सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले आइसोलेसनमा भर्ना भएर उपचार गर्दा दैनिक ५ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्दै आएका सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले पनि अब निजी अस्पतालमा १५ दिन बस्नु परेमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
सरकारीमा पनि शुल्क लिन थालियो
प्रदेश १ मा निम्न वर्गका गरिब र असाहयहरुले उपचार गर्ने अस्पताल कोशी अस्पताल विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा समेत सामान्य शुल्क असुल्न थाालिएको छ । संघीय सरकार मातहत रहेका दुबै अस्पतालले पिसिआर परीक्षणको शुल्क लिन थालेका हुन् । यस अगाडी पनि यी अस्पतालले स्वेच्छा वा कुनै बाहिरी प्रयोजनका लागि आवश्यकताले परीक्षण गराउन जाने नागरिकको परीक्षण वापतको रकम लिदैं आएका थिए । तर, संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार पछिल्ला दुईदिन यता कोशीमा पिसिआरको शुल्क लिन थालेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो ।
बीपी प्रतिष्ठानले पनि मंगलबारबाट शुल्क लिन थालेको छ । तत्काललाई यसअघि सरकारले तोके अनुसार सामान्य विरामीको दैनिक ३ हजार ५००, जटिल अवस्थाको विरामीको उपचार गर्दा ७ हजार र गम्भीर अवस्थाका विरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजार शुल्क लिन थालेको प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. आषिश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
