विराटनगर । नेपाल–भारतको सिमाना एक महिनाभित्र खुल्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडले यही एक महिनाभित्र सीमा क्षेत्र खुलिसक्ने जानकारी दिएका हुन्।
पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले मंसिर ३० गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द राखेको छ। राज्यमन्त्री दुगडसँग मंगलबार मोरङ व्यापार संघले छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । त्यस क्रममा राज्यमन्त्री दुगडले सरकारी मन्त्रीको हैसियतमा उद्योगी–व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्न मात्रै खोजेका थिए ।
एक महिनाभित्र सीमा क्षेत्र खोल्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको दावी गर्दै मन्त्री दुगडले यसका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अध्ययन दलको गठन गर्ने बताइएको थियो । अध्ययन दलमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि पनि समावेश गरिनेछन्। अध्ययन दलले सिमाना खोल्दा के कस्तो कार्यविधि अपनाउनु पर्छ भनेर अध्ययन गरी सात दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सरकारले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सीमा खोल्ने निर्णय गर्नेछ।
उनले सीमा क्षेत्र खोल्न नेपाल सरकारलाई भारतीय पक्षबाट पनि बारम्बार अनुरोध आइरहेको जानकारी दिए । भारतबाट एक हजार रुपैयाँसम्मको मालसामान भन्सार महसुल नतिरी ल्याउन पाउने कानुनी प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको जिकिर गर्दै उनले विदेशबाट कसैले एक डल्लो साबुन ल्याउँछ भने राज्यले त्यसको पनि भन्सार महसुल लिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
मन्त्री दुगडले सीमापारि गएर किनमेल गर्ने नेपालीको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न अध्ययन दलले सुझाव संकलन गर्ने चर्चा गरे । सीमा नखुल्दा सीमा क्षेत्रका किराना, कपडा र अन्य व्यापारको अवस्था सध्रिएको होला,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर होटल, हवाई यातायात, श्रम र पर्यटन लगायतको ठूलो हिस्साको अवस्था नाजुक भएको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सीमा क्षेत्र खुल्नु आवश्यक भइसकेको छ।
राज्यमन्त्री दुगडले सीमा सँगसँगै भारतसितको उडान पनि सुचारु हुने बताए। सरकारले नेपालमा नभएका उद्योग खोल्न उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने ‘जसले नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुका उद्योग लगाउनु हुन्छ, त्यस उद्योगलाई सरकारले ५ देखि १५ वर्षसम्म आयकरमा सुविधा दिनेछ।’
उनले सरकारको प्रोत्साहनकै कारण रोबोट र कम्प्युटरका उद्योग खुलिसकेको जानकारी दिँदै अब एक–दुई महिनाभित्रै स्वदेशको बजारमा ल्याउने र निर्यातको तयारी पनि भइरहेको बताए।
सियो र चस्माको फ्रेमजस्ता सामान्य वस्तुमा पनि नेपालमा उत्पादन हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यान गएको भन्दै यस्ता कुरामा लगानी गर्न उनले उद्यमीलाई आग्रह गरे।
दुगडले सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने निर्णय गरिसकेको भन्दै आगामी बजेटमा यसका लागि बजेट निकासा गरिने आश्वासन दिए ।
यस सँगसँगै विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्र, प्रादेशिक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र संसद् भवनका लागि पनि बजेट निकासा गरिने बताए । सबै संरचना बनेपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरको स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण हुने उनको विश्वास थियो।
