विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरी कार्यालयले एकवर्षको अवधीमा २० स्टिङ अप्रेशनबाट २४ जना व्यक्ति नियन्त्रणमा लिइएको छ । अप्रशेनमा अधिकृत र सहायक अधिकृतस्तरका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै नियन्त्रणमा परेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा २० वटा स्ट्रिङ अप्रेशनमा २४ जना नियन्त्रणमा लिइएको आयोगको इटहरी कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगको ३० औं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सोमबार अधिकारीलाई बुझाउँदै प्रमुख पौडेलले अधिकृतस्तरका ४, सहायकस्तरका १७, जनप्रतिनिधि १ र अन्य दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
एक आर्थिक वर्षमा विस्तृततर्फको ४६ उजुरी फस्र्यौट भएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयमा विस्तृततर्फका १६६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ का ९४ र २०७५-२०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ७२ छन् ।
कार्यालयले २०७६÷२०७७ मा प्रारम्भिकतर्फ ४४.३ प्रतिशत उजुरीको फस्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी विस्कृततर्फका ४६ उजुरी आयोगमा पेश गरेको, विशेष अदालतमा मुद्दाको अभियोजन ८ वटा र रंगेहात पक्राउ गरि विशेष अदालतमा २० वटा मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्तर्गत इहटरी कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भक्ताको रकम बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत वितरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरुमा सरकारी रकमको दुरुपयोग र हिमामिना हुनेसक्ने चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा जनशक्ति र सुविधाको अभावमा भ्रष्टचार हुने ठहर कार्यालयले गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ को समग्र वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारको इटहरी कार्यालयका प्रमुख पौडेलले आवश्यक पर्ने सुविधा र जनशक्ति अभाव नहुँदा अख्तियारको दुरुपयोग बढ्ने चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आएको ९४ लाख रुपिँया रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष गाउँपालिकाले नै निकालेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बैकिङ सुविधाको अभावमा सरकारी रकम दुरुपयोग हुनसक्ने चुनौती अन्य स्थानीय तहमा समेत रहने प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्षको छानविन प्रतिवेदनमै त्यो विषय उठान गरिएको बताउँदै पौडेलले अन्य स्थानीय तहमा समेत यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने औल्याउनुभयो । यसैगरी स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति (प्राविधिक) अभाव हुँदा विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको, उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी लिएर ठेकेदारलाई योजना सुम्पने गरेको, विशेष प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गरिने गरिएको, विकास निर्माणका योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको, उपभोक्ता समितिमै नपरेको रिस फेर्न अख्तियारमा उजुरी गर्ने गरेको अहिलेको मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियार ठट्टा र रोमान्टिक गर्ने निकाय हैन : प्यासी
प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठट्टा र रोमान्टिक बन्न नहुने बताउनु भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत, इटहरी कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै आइतबार प्रदेश प्रमुख प्यासीले यथार्थमा उभिएर अनुसन्धान गर्ने निकाय हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले अख्तियारको प्रयोग क्षेत्र बढेका कारण दुरुपयोगको संभावना रोक्नका लागि आयोगका कामहरु प्रभावकारी हुनुपर्ने निर्देशन दिनुभयो । विश्वसनिय र व्यवस्थित प्रणाली भएको संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार स्थापित हुनुपर्दछ, प्रमुख प्यासीले भन्नुभयो–दुरुपयोग रोक्न ‘वाच डग’ को भूमिका अझै बढाउन पर्दछ ।
आयोगका इटहरी कार्यालय प्रमुख प्रकाश पौडेलले प्रदेश प्रमुख प्यासी समक्ष आठ खण्ड र ३१३ पृष्ठको ३० औं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
