विराटनगर । प्रदेश १ लाई पूर्ण हर्न निषेधित क्षेत्र प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सोमबारबाट पुनः ट्राफिक प्रहरीले सवारीको नियमन सुरु गरेको छ । प्रदेश १ मा सोमबार १० बजे एकैपटक ट्राफिक यूनिट र प्रहरीका यूनिटले सडकमा प्लेकार्डसहित निस्केर चालकलाई हर्न नबजाउन सचेतना जगाएका हुन् ।
प्रदेश (क्षेत्रीय) ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुमन तिम्सिनाका अनुसार स्थायी तथा अस्थायी ९२ वटा ट्राफिक यूनिटले प्रहरीका स्थानीय यूनिटसँगको सहयोगमा हर्न निषेध कार्यक्रमका लागि सोमबारबाट सडकमा पुनः अनुगमन सुरु गरेका हुन् । यस अगाडी नै यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आईसकेको थियो । लकडाउनसँगै सवारी आवागमन रोकिएपछि हर्नको चिन्ता कसैलाई थिएन । तर, पूर्ण रुपमा सवारी सञ्चालनमा आएसँगै बढ्दो सवारी चापको प्रभाव वायुसँगै ध्वनी प्रदुषणमा समेत देखिएको छ ।
प्रहरीले सवारी चालकलाई हर्न नबजाई तोकिएको सीमाभित्रको गतिमा सवारी सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गर्दै हर्न निषेधित कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको पूर्व सूचना सोमबार सडकमा प्लेकार्डसहित दिनेछ । यो नियमको पालना नगर्ने सवारी चालकले कानुन अनुसारको सजाय समेत भोग्नुपर्ने प्रवक्ता तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५० को दफा १६४ ‘घ’–३ अनुसार ध्वनी प्रदुषण गरेवापत ५०० देखि एकहजार ५०० सम्म सम्बन्धित व्यक्तिबाट जरिवाना भराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कसैले प्रदेश १ भित्र सोमबारदेखि हर्न बजाउँदै सवारी चलाएको अवस्थामा जुनसुकै स्थानमा रोकेर भएपनि ट्राफिक प्रहरीले याहि ऐनको दफामा टेकेर जरिवाना भराउनेछ ।
प्रदेश १ मा यस अगाडी यो ऐनलाई उल्लंघन गर्ने २२ हजार १०३ सवारी साधन कारवाहीमा परिसकेको प्रवक्ता तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । कारवाहीमा परेका सवारीसाधनबाट १ करोड ११ लाख ९९ हजार ५०० रुपिँया राजश्व समेत संकलन गरिएको छ । तत्कालिन एआईजी पशुपति उपाध्याय प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरको प्रमुख भएर आउँदा कार्यन्वयनमा ल्याइएको ‘हर्न निषेधित’ प्रदेश अभियानलाई कडाईका साथ कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश १ लाई हर्न निषेधित बनाउने अभियानको २०७५ असोज १ गते पूर्व एआईजी उपाध्यायले शुभारम्भ गर्नु भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय हेडक्वाटरले समेत अनुमोदन गर्दै देशैभरी कार्यन्वयनमा ल्याउने कार्यक्रममा समेटेको थियो । तत्कालिन समयमा केहि व्यक्तिहरुले त्यो कार्यक्रमका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर समेत गरेका थिए । राम्रो कार्यक्रमको विरोध गर्दै रिट दायर गरेपछि सामाजिक रुपमा उनीहरुको आलोचना समेत भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले २०७६ जेठ १४ गते हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यक्रम अगाडी बढाउने निर्णय खारेज गरि पाउँ भनेर दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, लकडाउनसँगै अलमलिएको यो कार्यक्रम पुनः कडाईपूर्वक कार्यन्वयनमा आउने भएको हो ।
प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका डिआइजी इश्वरबाबु कार्कीले कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि प्रहरीको सबै यूनिटहरुलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो । उहाँले ट्राफिक प्रहरीले कार्यन्वयन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग जनपथ प्रहरीले गर्ने बताउनुभयो ।
