विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को बजेटमा पूर्वका माग समेट्न विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ का लागि राजश्वमाथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले सुझाव मात्रै दिनुपर्ने तर कहिल्यै कार्यन्वयन नहुने बताउँदै गुनासो पोखेका हुन् ।
कोरोनापछि देशको अर्थतन्त्र खुम्चिने अवस्थामा रहेकोले सरकारले त्यसको पुर्नरोत्थानका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य अझै आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मूल्य अभिबृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्नका लागि निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बजेट चाहिएको बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले ध्वस्त बनाएको बताउँदै उपाध्यक्ष ढकालले सरकार तत्काल अनुदान सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सार दरमा कस्तो प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भित्र्याउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय लिईने बताउनुभयो । कोरोनापछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बाहेक अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित जीडीपी अनुपातलाई चाँडै सार्वजानिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अबिनाश बोहराले निर्यातजन्य उत्पादनमा पूर्ण कर छुट दिनुपर्ने बताउँदै कोरोनाका कारण खराब कर्जा बढ्न गएकोले व्यापारी समस्यामा रहेको बताउनुभयो । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष टिकाराज ढकालले कोरोनाका कारण १० प्रतिशत बेरोजगारी समस्या थपिएको बताउँदै त्यसको हल खोज्ने बजेट आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले विराटनगरमा आवश्यक पर्ने औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको मुद्दा सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । तर, अर्थसचिवले तत्काल फायल लिएर मन्त्रालयमा आए आफूले सम्बोधन गरिदिने आश्वासन दिनु भएको थियो । यसैगरी मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले ल्याउने नीतिलाई निजी क्षेत्रले सधैं पालना गर्ने बताउँदै सहजीकरण गर्नसक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी युवा उद्यमी पारस लुनियाले कमर्सियल बैंकले एलसी खोल्न दिएर आयात गरिएको सामान भन्सारले रोकेको बताउँदै गुनासो गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि सुरेशकुमार अग्रवालले सरकारले दिदैं आएको ५ प्रतिशत अनुदानलाई १५ प्रतिशतमा बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उद्योगी खेमचन्द जैनले लामो समयदेखि बन्द रहेको व्यापारिक फर्मको नाममा रहेको कर बक्यौता पहिलो वर्षलाई आधार मानेर फस्र्यौट गर्ने एउटा अवसर दिनुपर्ने माग गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले राजश्व र भन्सार प्रशासनमा सुधार भईसकेको बताउनुभएको थियो । नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरीबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव बैशाखको चौैथो हप्तासम्ममा सरकारलाई बुझाउने बताउनुभयो । सरकारले राजश्व नीति तर्जुमाका लागि स्थायी संरचना नै निर्माण गरेको बताउँदै करको दायरा पहिचान गर्दै दरलाई घटाउने लक्ष्यमा समितिले आफ्नो काम अगाडी बढाउनुभयो । कोरोनापछि अर्थतन्त्रको ‘रिकभरी’ र कर असुलीको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेपनि दायरा बढाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले अनलाइन कारोबार र रियल स्टेटलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
