सात उद्योगका उत्पादनमा कैफियत, सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता

सात उद्योगका उत्पादनमा कैफियत, सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता

विराटनगर । खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधीसम्ममा सात वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । गुणस्तरहिन खाद्यवस्तु तथा लेवल नलगाई खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने सात उद्योगका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

यसरी दर्ता भएका मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका हुन् । मूलुकी अपराध संहिता २०७५ ऐन लागू भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कैफियत भेटिए खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ बमोजिमत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । लेवल नलगाइ खाद्यबस्तु बिक्री वितरण गर्ने उद्योगका संचालकलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा गरिएको हो ।

कार्यालयले आइतबार विराटनगरमा दोस्रो चौमासिक समिक्षा गोष्ठि गर्दै हालसम्मको प्रगति सार्वजानिक गरेको छ । जसमा विराटनगर– ९ कलेज रोडमा सञ्चालित विराट गोल्छा घ्यु प्याकेजिङ उद्योगले उत्पादन गरेको घ्यू गुणस्तरहिन भेटिएपछि उत्पादन नष्ट गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिइएको छ । दुई सय केजी घ्यू नष्ट गर्दै सञ्चालक रमेश कुमार गोल्छा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । कार्यालयले न्यून गुणस्तरको घ्यू उत्पादन गर्ने विरूद्ध ५० हजार रुपैयाँ जरिवना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको मागदाबी राखी अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको छ ।
यस्तै विराटनगर–९ बालाजी डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको घ्यू न्यून गुणस्तरको उत्पादन भएको पुष्टि भएपछि संचालक बिमलेश कुमार साह र बालाजी टेडिङ्ग एण्ड कन्सर्नका संचालक रीता रानी साह विरूद्ध मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता गरिएको थियो ।
मोरङ अदालतले केही दिन अगाडी उद्योग संचालक बिमलेश कुमारलाई २ लाख ५० हजार र टे«डिङ्गका संचालक रीता रानीलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटि आदेश गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले गुणस्तरहिन, न्युन गुणस्तरको खाद्यबस्तु उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्नुको साथै खाद्यबस्तुमा लेबल विवरण पूरा नराखेको कैफियत भेटेपछि ७ वटा उद्योग र त्यसका संचालहरू विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको समिक्षा गोष्ठिमा कार्यालयका प्रमुख राजकुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मा विराटनगरको ६ र मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका भित्र रहेको १ गरि ७ वटा उद्योगका संचालक विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा पाँचवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र २ वटा मोरङ अदालतमा छन् ।

विराटनगर–४ शिवम् डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको खाद्य पद्धार्थको प्याकेजिङमा अस्पष्ट लेबल विवरण भेटिएको थियो । उद्योगका संचालक पुनिता सिन्हा विरुद्ध माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा १० हजार रुपैयाँ जरिवना मागदाबी राखि अभियोग दर्ता गराएको छ । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ७ स्थित एसियन फिड्स प्रालिले उत्पादन गर्ने कुखुराको दाना गुणस्तरहिन भेटिएपछि संचालक सुजन थापा विरूद्ध माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा २० हजारदेखि ५० हजाररुपैयाँसम्म जरिवना वा १ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद सजायको माग दावी राखेर अभियोग दर्ता गरिएको छ ।
विराटनगर ९ कपिश इन्टरप्राइजेजले उत्पादन गरेको ‘ज्वानो’ मा उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति उल्लेख नभएको पाइएपछि संचालक नितु अग्रवाल बशंल विरूद्ध दश हजार जरिवाना माग दावी गर्दै जिल्ला प्रशासनमा फागुन ९ गते अभियोग दायर गरिएको छ । विराटनगर ११ स्थित सगुन पाउरोटी उद्योगले उत्पादन गरेको केक र वन पाउरोटीमा लेबेल विवरण पूरा नभएको भेटिएको थियो । उद्योगका संचालक अरबिन्द स्वर्णकार विरुद्ध १० हजार रुपैयाँ माग दाबी राखेर फागुन ९ गते जिप्रका मोरङमा अभियोग दर्ता गरिएको छ ।
यस्तै विराटनगर ११ मा संचालित रुमन फुट एण्ड बेभरेज उद्योग प्रालिले उत्पादन गरेको भुजिया लेबल नभएको भेटिपछि उद्योग संचालक गुञ्जन कुमार सिंह विरुद्ध फागुन ९ गते जिप्रका मोरङमा १० हजार रुपैयाँ मागदाबी राखी अभियोग दर्ता गरिएको कार्यालयका प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको यस अवधीसम्ममा उद्योगहरू अनुगमन गरि ८१ वटा नमुना संकलन गरेको जानकारी दिइएको छ । १ सय ४३ वटा उद्योग निरीक्षण गरेको अभिलेखमा देखिन्छ । ५ सय ७६ वटा खाद्य, दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिस गरेको कार्यालय प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो । समिक्षा गोष्ठिमा खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले बजार अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजार अनुगमनका क्रममा कानुनविपरित हुने किसिमका कामहरु गर्ने कारोबारी विरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले नमूना संकलन गरेर कैफियत देखिएका उत्पादन र उद्योगका मुद्दा समयमै फस्र्यौट गर्नका लागि कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले अन्तरसरकारी समन्वयबाट गुणस्तरहिन बस्तुको उत्पादन र बिक्रीका गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शहरमा बजार अनुगमन तिव्र पारेपछि गुणस्तरहिन वस्तुहरु पहाडी क्षेत्रमा पठाउन सक्ने बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले त्यसमा समेत ख्याल गर्नका लागि निर्देशन दिनु भएको छ । उहाँले कानुन विपरित कार्यगर्नेहरुलाई माफी दिननसकिने बताउँदै कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्