विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायी र मजदुर संघ–संगठनका प्रतिनिधि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यन्वयनमा अझैसम्म अलमलमै देखिएका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा उद्योगी र मजदुर संघसंगठनका प्रतिनिधि अलमलमा हुँदा सरकारले ल्याएको योजना कार्यन्वयनमा अझै ढिलाई हुने देखिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगरमा मजदुर, उद्योगका प्रशासनिक कर्मचारी तथा उद्योगी–व्यवसायीसँग कोषको सुविधा योजनाहरुको विषयमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले आफ्ना आशंका र दुविधा मात्रै पोखेका हुन् । अझै केहि नीतिगत सुधारले मात्रै प्रष्ट पार्न सक्ने बताउँदै उनीहरुले त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालयलाई सुझाव समेत दिएका छन् । श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा उल्लेखित उमेर हदलाई समेत समान बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् । श्रम ऐनमा मजदुरको उमेर ५८ वर्ष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभग्राही हुने उमेर ६० वर्ष तोकिएको छ । श्रम गर्न छोडेको उमेर र सामाजिक कोषबाट लाभग्राही उमेरमा दुईवर्ष अन्तर रहेको बताउँदै बीचको समयमा मजदुरको दैनिकी व्यवस्थापनको विषय ओझेलमा परेको मजदुरहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले योजना उद्योगीहरु कार्यन्वयनका लागि तत्पर रहेको भएपनि जटिलता देखिएको बताउनुभयो । चाहना राखेर पनि कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन, अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो–जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिने प्रावधानको विषयमा मजदुर जानकार छैनन् । मजदुर आफैंले कोषका लागि रकम कट्टी नगरिदिन भन्ने गरेको कतिपय उद्योगीहरुले दावी समेत गरेका छन् । करिडोरमा कार्यरत भारतीय मजदुरहरुले आफ्नो रकम कोषमा कट्टा गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका कारण शतप्रतिशत मजदुरहरु सूचिकृत गर्न नसकिएको उनीहरुले बताएका ह्नु । रिलायन्स स्पिनिङ्गका प्रवन्धक आशिष काफ्लेले उद्योगमा कार्यरत मजदुरमध्ये १७१ जना भारतीय रहेकोले उनीहरुलाई सूचिकृत गर्न असजिलो भईरहेको बताउनुभयो ।
मजदुरहरुले कोषमा जम्मा गरेको रकम कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म पूर्ण कार्यन्वयनमा समस्या हुने अन्नपूर्ण जुत्ता–चप्पल उद्योगका प्रवन्धक अनिल पोखरेलको भनाई छ । ऐनले काम गर्न थालेको दिनदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुर सूचिकृत गरिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान तोकेपनि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ज्यालादारी मजदुरको रकम जम्मा गर्ने र फिर्ता पाउने विषय अलमलमा देखिएको पोखरेलले बताउनुभयो ।
उद्योगीहरुले मजदुर सूचिकृत गर्न असजिलो भईरहेको बताएपनि ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिले भने बहाना बनाएर राज्यको अवसरबाट बन्चित गराउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाले औद्योगिक प्रतिष्ठानले मजदुर सूचिकृत गर्नै नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रादेशिकस्तरमा कार्यलय स्थापना गरेर औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको विवरण तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश १ मा मात्रै दुईलाख बढी मजदुर रहेकोमा २० हजार जना मात्रै कोषमा सूचिकृत भएको बताउँदै धमलाले प्रतिष्ठानहरुले मजदुरको संख्या नै लुकाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो ।
यसैगरी मजदुरहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनमा आएसँगै सन्चय कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता लिन असजिलो भएको गुनासो समेत गरेका छन् । ट्रेड यूनियन काँग्रेसका श्रीप्रसाद साहले सन्चय कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न जाँदा काम गरिरहेको प्रतिष्ठानबाट राजीनामा दिएर आउनुपर्ने शर्त राख्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । मजदुरहरुले श्रम ऐनले ५८ वर्ष तोकेपनि सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम झिक्ने अवधी ६० वर्ष कायम भएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ५८ वर्ष उमेरपछि घरमै बसेका मजदुर परिवारले दुईवर्षपछि मात्रै रकम झिक्न पाउने प्रावधानले बीचको अवधीमा कसरी दैनिकी गुजार्ने भन्ने विषय अन्यौलमा रहेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयन र लगानी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेकोले यस अगाडी पर्दै आएको समस्या स्वतः कम भएर जाने बताउनुभयो । उहाँले मजदुर र उद्योगी दुवै उतिकै लाभग्राही हुने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना कार्यन्वयनमा आउँदा सबैका लागि राम्रो हुने बताउनुभयो । कोषमा जन्मा भएको रकम फिर्ता लिने प्रक्रिया सरल रहेको बताउँदै निर्देशक नेपालले अहिलेको अवस्था सहज बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनसँगै प्रादेशिकस्तरमा कार्यलय सञ्चालनमा ल्याईने बताउनुभयो ।
