विराटनगर । भारतको कोलकाता हल्दिया र बिशाखापटमबाट सोझै विराटनगरस्थित एकिकृत जाँच चौकीसम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । औद्योगिक कच्चा र तयारी वस्तुको ढुवानी तथा पारवहनमा हुँदै आएको लजिष्टक खर्च घटाउन दिर्घकालिन महत्वका संरचनाको विकास तथा सञ्चालनमा ल्याईदिन पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका हुन् । उद्योगीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत उत्पादन लागत घटाउने क्षेत्रको विकास र सञ्चालनका लागि विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
विराटनगर एकिकृत जा“च केन्द्रसम्म रेलबाट कार्गो निकासी पैठारी हुनसके त्यसले उत्पादन लागत घटाउने बताउँदै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुको साझा संस्था उद्योग संगठन मोरङले संस्थागत रुपमै सरकारसँग आग्रह गर्न पहल सुरु गरेको हो ।
द्धिपक्षिय कार्गाेमध्ये सिमेन्टजजन्य सामाग्री र रेलबाट पैठारी हुने मालबस्तु भारतको बथनाहसम्म ल्याउने गरिएको छ । त्यसपछि ट्रकबाट विराटनगर एकिकृत जा“च चौकिसम्म पैठारी हुदै आइरहेको छ । विलेट क्वायल जस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउने र त्यहा“बाट पुन टेलरमा विराटनगर एकिकृत जाँच चौकिसम्म लैजाने गरिएको छ ।
जहाँसम्म ल्याएपछि भन्सार बिन्दु हुँदै नेपालमा पैठारी गरिने यस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीका लागि आईसीपीसँगै निर्माण भएको रेल–वे स्टेशनसम्म ल्याउनका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताउनुभयो । मालवस्तु भारतका दुई रेल–वे स्टेशनमा अनलोड भएपनि पुनः ट्रक र लरीमा लोड गरेर भन्सार बिन्दुहुँदै नेपाल भित्र्याउँदा ढुवानी खर्च अत्याधिक हुने गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–१८ बुधनगरसम्म रेलमार्गको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले भारतसँग पहल गरिदिनुपर्ने उद्योगीहरुको बुझाई छ । आईसीपीसम्म रेलको कार्गो आउन सक्ने अवस्था भए औद्योगिक एवम व्यापारिक मालवस्तुको निकासी पैठारी कम लागतमा संभव हुने भएकोले यो बिन्दुसम्म कार्गो रेल सञ्चालन आवश्यक रहेको अर्का उद्योगी नन्दु राठीले बताउनुहुन्छ ।
नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत वथनाह देखि विराटनगरको (कटहरी महेशपुर)सम्म निर्माण हुने क्रममा रहेको रेल्वे परियोजना जग्गा मुआब्जा विवादको कारण रोकिएको छ । उद्योगीहरुले निर्माण सम्पन्न भईसकेको क्षेत्रमा कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउँदै बाँकी कामका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन अभियानमा जोडिएका सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाई व्यापार प्रवद्र्धन गर्न पारवहनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चिन, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षिय सहमती र सम्झौता कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाउन सरकारसँग उनीहरुको माग छ ।
यसैगरी साफ्टा सुविधा अन्तर्गत बंगलादेशबाट नेपाल सामान आउन सहज भए पनि बंगलादेशले लगाएको नन ट्यारिफ बेरियर्रसका कारण नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, आर्कलिक यार्न लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा कठिनाई भएको गुनासो उद्योगीहरुले गरेका छन् । बंगलादेश र नेपालबीचको व्यापार फष्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण यहि भएको बताउँदै रोहनपूर र सिंहबाद मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच यसअघि सहमति भईसकेकोले त्यसको पहलमा सरकारी चासो बढाई दिन उद्योगीहरुले माग गरेका हुन् । यो मार्ग सञ्चालनमा आए पूर्वको निकासी बंगलादेश प्रर्वद्धन गर्न नेपालले मंलगापोर्ट र चिटगाउ“ गोर्टसम्म बैकल्पिक मार्ग प्राप्त हुने उद्योगीहरुको बुझाई छ ।
