विराटनगर। भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम गरिएको कुनै पनि मालवस्तुको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर मूअकर र आयकर गणना गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विराटनगरका व्यवसायीले माग गरेक छन्। मोरङ व्यापार संघले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटसम्बन्धीकोसुझाव पठाउँदै भन्सारमा कायम गरिएको मूल्यका आधारमा मूअकर र आयकर लिन नहुने जिकिर गरेको हो।
अर्थ मन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि उनको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सारले कायम गरेको मूल्यका आधारमा मूअकर र आयकर असुल गर्दै आएको थियो। यस्तो प्रक्रियाले व्यवसायीहरु राजश्व छल्न नसक्ने अवस्थामा थिए । आयात व्यापार असहज र अव्यावहारिक भएको भन्दै संघले यो प्रक्रियालाई सच्याउनु पर्ने माग राखेको छ । सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले यो प्रणालीमा सुधार गरेर बिलवीजकलाई मान्यता दिँदै मूअकर र आयकरको गणना गरिनु पर्ने तर्क गरेका हुन् ।
अध्यक्ष मुन्दडाले भन्सार विभागले ६–६ महिनामा मूल्याङ्कन गोष्ठी गरेर सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई अद्यावधिक गर्ने परिपाटी पनि अन्त्य गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। मुन्दडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि भन्सार प्रयोजनका लागि कुनै पनि मालवस्तुको मूल्य तोक्न पाउँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । बिलवीजकलाई मान्यता दिनुपर्छ तर यसका विपरीत भन्सार विभागले हरेक मालवस्तुको मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने गरेको छ, मुन्दडाको भनाई छ–यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
भारतमा कपडाको आयातमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल हुँदा नेपालमा १५ प्रतिशत र मूअकर १३ प्रतिशत पनि लाग्ने गरेको हुँदा नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारतिर आकर्षित भइरहेको पत्रमा जानकारी दिइएको छ। पत्रमा नेपाली ग्राहक कपडा खरिद गर्न भारतीय बजार जाँदा किराना र अन्य सामग्री पनि किनमेल गर्ने प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै यसबाट स्वदेशको व्यवसाय र सरकारको राजस्वमा एकै साथ ठूलो धक्का लागिरहेको बताइएको छ।
अध्यक्ष मुन्दडाले एक करोडको किनमेल मात्र पनि सीमापारि गरियो भने यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा मूअकर, आकयर र अन्तःशुल्कसमेत गरेर १५ देखि २० प्रतिशतले असर पार्ने बताए। कपडामा हुने अवैध पैठारीलाई कडा नियन्त्रण गरिनुपर्छ। कपडाको पैठारीमा शून्य भन्सार दर कायम गरी मूअकर मात्र लिइनु पर्छ। नेपालमा उच्च स्तरका कपडा उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले जुट उद्योगलाई दिएजस्तै विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सुझावपत्रमा भारतीय निर्यातकर्ताबाट प्राप्त हुने जिएसटी बिजक र बिल अफ एक्सपोर्टलाई नेपाली भन्सार कार्यालयले मान्यता दिँदै जिएसटी बिल र बिल अफ एक्स्पोर्टमा भएको मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने आग्रह गरिएको छ। बङ्गलादेशले अवलम्बन गरेका आयात– निर्यातका नीति नेपालले पनि अध्ययन गरी त्यस्तै प्रकारका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र विकासमा जोड दिन भनिएको छ।
एउटै मालवाहक सवारी साधनले पार्किङ, भन्सार र भीसीटीएस आदि प्रयोजनका लागि पटकपटक इन्ट्री गराइरहनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त गरिनुपर्ने तर्क सुझाव पत्रमा गरिएको छ । यसका लागि प्रज्ञापनपत्र पेश गरेपश्चात् सोही तथ्याङ्क सबैतिर प्रयोग गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। साथै पेपरलेस प्रज्ञापनपत्र प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
पत्रमा विराटनगरको आइसिपीमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला, चिस्यान केन्द्र, स्क्यानर र एक्सरे मेसिन र भन्सार एजेन्टका लागि निःशुल्क इन्टरनेट तथा चालकका लागि खाने, बस्ने, स्वच्छ खानेपानी र प्रतीक्षालयको स्थापना गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
‘विद्यमानमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया छ’, व्यापार सङ्घको यस्तो आग्रह छ, ‘यसलाई सुधार गरी निर्यात गर्ने उद्योगले माग गर्दा बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाटै यो सुविधा सोझै उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै बन्डेड वेयर हाउसको स्वीकृति, नवीकरण लगायतका सुविधासमेत स्थानीय स्तरबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
यसैगरी भन्सार जाँचपास भएको मितिले ४ वर्षसम्म पीसीए कार्यालयले परीक्षण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउँदै बढीमा १ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
भारतबाट पैठारी हुँदाका मालवस्तुमा भन्सारले कायम गरेको मूल्याङ्कनलाई पीसीए कार्यालयले मान्यता नदिई अर्कै मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारी निकायमै यस्तो द्वैध चरित्रको अन्त्य गर्न भन्सार र पीसीए कार्यालयले तोक्ने दरबन्दी र मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ। मुलुककै दोस्रो ठूलो नाका रहेको विराटनगरमा पनि पीसीए कार्यालयको स्थापना गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहनका लागि कुनै पनि वस्तु जुनसुकै देशमा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाउनुपर्ने राय सङ्घले प्रकट गरेको छ। २५ प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि भए ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्ममा ७ र ७० प्रतिशतभन्दा माथि १० प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै निर्यातजन्य उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तुमा लाग्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ प्याकिङ सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिएको भए त्यस्ता सामग्रीमा लागेको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने व्यवस्थाका लागि सङ्घले आवाज उठाएको छ। यस्तो व्यवस्था हाल गार्मेन्ट उद्योगमा मात्र छ।
पत्रमा वुड प्लास्टिक कम्पोजिट (डब्लुपीसी) र प्लाइउड बोर्ड दुबै फर्निचर बनाउने प्रयोजनका लागि भए पनि प्लाइउडमा अन्तःशुल्क नलाग्ने तर डब्लुपीसीमा ५ प्रतिशत लाग्ने भएका कारण डब्लुपीसीले प्लाइउडसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको भन्दै उक्त राजस्व छुट गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
नेपालका उद्योगले ठूलो मात्रमा निकासी गर्दै आएको जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको पैठारी गर्दा प्रति टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क कायम गरिएबाट निकासीमा प्रतिकूल असर परेको दाबी गरेको छ।
उद्योगले जीआई वायरको निकासी गरेपछि यसको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा लागेको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
