विराटनगर । कोरोनाका कारण उद्योग–व्यापारमा संकट र मन्दी आएको भन्दै पूर्वका उद्योगी–व्यवसयाीले कर्जासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष आफ्ना सुझाव पठाउँदै कर्जा नीतिमा परिमार्जन गरिदिन माग गरेका हुन् ।
औपचारिक रुपमै मोरङ व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार ऋणीका हकमा कर्जा तथा किसता भुक्तानी गर्ने म्याद थप, ब्याजदरमा लचकता, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुर्नकर्जा लगायतका राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पठाइएको हो ।
पहिलो लहरपछि खस्केको आर्थिक गतिविधिलाई मौद्रिक नीतिको उत्साहले गतवर्ष पिकअप लिईसकेको थियो, अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो–भयानक त्राससहित देखिएको दोस्रो लहरबाट प्रभावित औद्योगिक–व्यवसायीक क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीति दुवैले एकिकृत रुपमा समेट्न आवश्यक छ ।
संघले लिखित पठाएको सुझावमा प्रतिकुलताका कारण बैंक कर्जा लिएका सबै खाले ऋणीलाई भुक्तानी गर्न समस्या भईरहेकोले ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गका बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा र लघुवित्तबाट कर्जा लिइएका श्रमिक, मजदुर, सर्वसाधारण नागरिक, साना तथा मझौला व्यवसायी समेत एकै पटकमा संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक कर्जातर्फ लकडाउन अवधिको कुनै किसिमको पेनाल्टी, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनैपनि शुल्क छुट गरिनुपर्छ, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले भन्नुभयो–औद्योगिक उत्पादनको ‘मार्केट रिटर्न टर्नओभर’ छैन कसरी कर्जा भुक्तानी गर्नसकिन्छ ? यस्तो बेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा भुक्तनी गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले विशेष परिपच जारी गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
निषेधाज्ञा अवधीभर बुझाउनुपर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर स्थिर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद एकवर्षसम्म र चालु कर्जाको ब्याजमा २ प्रतिशत रिवेटसहित साँवा भुक्तानी अवधी छ महिना बनाउनुपर्ने अध्यक्ष प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । यसैगरी कोरोना संन्त्रासपछि फरक–फरक स्थानीय तहले फरक–फरक मिति र अवधीका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरेकोले कर विवरण र शुल्क बुझाउने विषय अन्यौलमा परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
सर्वोच्चले गत जेठ ५ गते मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र जरिवाना तिर्ननपर्ने गरी बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, निषेधाज्ञाका लागि स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार फरक–फरक अवधी तोकिएकोले एउटै मितिमा सबैतिर खुल्न नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष प्याकुरेललेको भनाई छ ।
