विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट उक्त रकम थप्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि अब कोषमा २० करोड ५६ लाख ९१ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ मौज्दात पु¥याएइएको हो ।
गत २०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषबाट अहिलेसम्म १७ करोड बढी रकम खर्च भईसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत २ करोड २ लाख १२ हजार ३ सय ८६ र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत १५ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ निकासा भई खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खडा गरिएको कोषबाट दुवै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल आम्दानीको ५५.१५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७.१९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
सरकारले क्वारेन्टाईन,आईसोलेसन तथा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि कोषबाट मन्त्रालयगत रुपमा रकम निकासा गरी खर्च गर्दै आएको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारार्थ अस्पताल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई २० लाख र कोभिड–१९ रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । प्रदेशका ३ जिल्लामा सचेतना अभियान सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका झापा,मोरङ र सुनसरीमा विशेष सचेतना अभियान सञ्चालनका निम्ति २ करोड ३५ लाख ८० हजार रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले झापा,मोरङ र सुनसरीलाई कोरोनाको उच्च जोखिमको सूचीमा राख्दै विनियोजित रकमबाट कोरोना सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाएको जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता ३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा आईसोलेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालनमा मात्रै प्रदेश सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोषको १०.८६ प्रतिशत अर्थात ३ करोड खर्च गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्नेगरि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
