विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमा बैंकको स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत कायम गराउन अर्थमन्त्रीसँग माग

विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमा बैंकको स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत कायम गराउन अर्थमन्त्रीसँग माग

विराटनगर । मौद्रिक नीतिमा बैंकको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गराउन पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उद्योग वाणिज्य संघ मोरङको टोलिले भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदर अधिकतम ३.५ प्रतिशतको कायम गर्नका लागि माग गरिएको बताउनुभयो । पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन सारडा, पूर्व अध्यक्ष महेश जाजु, अध्यक्ष मुन्दडा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालको टोलिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीको सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बिहीबार बुझाउनु भएको हो ।

सुझाव पत्रमा कोरोनाले थलिएको औद्योगिक तथा व्यवसायी क्षेत्र उकास्न बैंकको ब्याज मिनाहा, कर्जा भुक्तानी अवधी थप, क्रेडिट रेटिङ पब्लिक लिमिटेडक कम्पनीका लागि ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीका लागि दुई सय करोड निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रक्रिया सरलीकृत हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले कोभिड–१९ का कारण निषेधाज्ञा हुँदा समेत सुनसरी–मोरङ करिडोरले कर तथा राजश्वमा उल्लेख्य योगदान गरेको स्मरण समेत गराएका थिए । निषेधाज्ञा पालना गर्दा घाटा बेहोर्नु परेकोले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानलाई तीनवर्षसम्म सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिदिन समेत माग गरिएको छ । यसैगरी बैंकका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्कलाई खारेज गरिदिन माग समेत गरिएको अध्यक्ष मुन्दडाले बताउनुभयो ।

कोरोनाका कारण अतिप्रभावित भएका क्षेत्र यातायात, पर्यटन, पोल्ट्री, रिसोर्टलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले यस्ता क्षेत्रको कर्जा नवीकरण न्यून दरमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी श्रमिकलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भईरहेकोले उनीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको तालिकालाई पुर्नर्तालिकीकरण र ब्याज मिनाहालाई प्राथमिकतामा राखिदिन माग समेत गरिएको रिजालको भनाई छ ।

बैंकका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्चले ऋणीहरुलाई भार पारिरहेको बताउँदै त्यस्ता खर्चको न्यूनीकरण गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि तरलता दर बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधा दिदैं ऋणीको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष मुन्दडाले अर्थमन्त्री शर्माले सुझावपत्र ग्रहण गर्दै आवश्यक परामर्श गर्ने जवाफ दिनु भएको बताउनुभयो । सकारात्मक ढंगबाट उहाँले हाम्रा सुझाव ग्रहण गर्नुभएको छ, मुन्दडाले भन्नुभयो–सरकारसँग हामी आशावादी भएर फर्केका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्