विराटनगर । अघिल्लो सरकारको पालामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग वर्तमान सरकारले बिघटन गरेसँगै लालपूर्जा पाउने आसामा रहेका भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको सपनामाथि तुषारापात भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार नागरिकलाई दिलाउन राज्यले आयोग नै गठन गरेर भूमिसँग सम्बन्धित समस्या अन्तिम पटकका लागि हल गर्ने प्रयत्नमा राज्यले नै खेलवाड गरेपछि आसामा रहेका नागरिकको सपना अपूरो हुने भएको हो ।
आयोग नै बिघटन गरेसँगै आयोगले २२ महिनामा गरेको खर्चको विषय उठाएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएपनि प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ पालिकामध्ये १३२ वटा पालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला समितिहरुस“ग सम्झौता गरेर तथ्यांक संकलन, आवेदन लिने र जग्गा नापीको काम अघि बढाई सकेका थिए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रदेश १ का तत्कालिन सदस्य गोपाल गुरागाईका अनुसार यस प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लाका १३२ पालिकामा आएका आवेदनहरुलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भईरहेको थियो । प्रदेशमा हालसम्म १ लाख ७५ हजार आवेदन प्राप्त भइसकेका थिए । बाँकी आवेदन संकलनको काम भइरहेको थियो । प्रदेशभरमा ३ लाख ५० हजार भूमिहिन र अव्यवस्थित वसोवासीको आवेदन पर्ने अनुमान गरेर काम अगाडी बढाइएको थियो ।
आयोगको सफ्टवेयरमा १५ हजार आवेदन प्रविष्ट भइसकेको र अन्यको प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको बेला वर्तमान सरकारले नागरिकको सपनालाई खेलबाड गरेको गुराँगाईले बताउनुभयो । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि ८ वटा पालिकाले जग्गाको नापजाँच समेत सुरु गरिसकेका थिए ।
मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको बराहक्षेत्र, झापाको कनकाई र गौरादह, उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी र इलामको माई नगरपालिकाले जग्गा नापीको काम सुरु गरिसकेको थियो । जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएपछि खुशीले गद्गद् भएका नागरिकमाथि सरकारले नराम्रोसँग पीडा थपिदिएको हो ।
आयोगको प्रदेश १ सदस्य गुरागाईले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, जहदा गाउ“पालिका र ताप्लेजुङको मिक्वाखोला, फक्तालुङ गाउ“पालिका र फुङलिङ नगरपालिकाले हालसम्म आयोगस“ग सम्झौता नगरेकाले उक्त पालिकाहरुमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरुल नभएको बताउनुभयो ।
मोरङको जहदा, धनपालथान गाउ“पालिका र विराटनगर बाहेक १४ वटा पालिकाले भूमिहिन दलितको ८ हजार ७६८, भूमिहिन सुकुम्बासीको १९ हजार ६२ र अव्यवस्थित बसोबासीको ३८ हजार ५७८ आवेदन संकलन गरेको मोरङका अध्यक्ष दिलप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकलाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले हालसम्म दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
