हेटौँडा
वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडास्थित उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा लक्ष्यको ८७.९६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालत इजलासको क्षेत्राधिकार चितवन र मकवानपुर जिल्ला रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९३९ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा इजलासले ८२६ मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल रहेको अदालतका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जानकारी दिनुभयो । अदालतले गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१९ मुद्दा भने फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । उच्च अदालतमा १८ महिनादेखि दुई वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा नहरेका र जम्मा मुद्दाका आधारमा ५७.१६ प्रतिशत लगतमा फछ्र्यौट रहेको बताइएको छ ।
चितवनमा गतवर्ष लगत भएका तीन हजार ८३०, फछ्र्यौट भएका दुई हजार ४३४ र एक हजार ३९६ मुद्दा यस वर्षका लागि सरेका छन् । त्यस्तै मकवानपुरमा भने गत वर्ष दुई हजार लगत भएकामा ९८४ मुद्दा फछर्यौट भई एक हजार १६ मुद्दा यस वर्ष सरेका हुन् । सूचना अधिकारी कैशिकका अनुसार देवानी भन्दा फौजदारी मुद्दा बढी रहेकाले फैसला हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । अदालतले पुरानवेदन, राजस्व, जन्मकैद भएका, रिट र निषेधाज्ञाका मुद्दा हेर्ने गरेको बताइएको छ ।
गत आव २०७७-७८ मा अघिल्लो वर्षबाट ४०८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका, गत वर्षमा एक हजार ३७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका जनाइएको छ । गत वर्षमा एक हजार ४४५ मुद्दाको लगत भएकामा ८२६ मात्र फछ्र्यौट भएको जनाइएको हो । यस्तै चालू आवमा भने एक हजार १४९ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि गत वर्षबाट ६१९ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । चालू वर्षमा एक हजार १९४ मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।
चितवन र मकवानपुरको पुनरावेदकीय इजलाशका रुपमा रहेको उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशमा दुई वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा नरहेको जनाइएको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नाका साथै अन्यायमा परेकालाई चाँडै न्याय दिने उद्देश्यले कार्यसम्पादन गरिएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटन, हेटौँडाका मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसेनले अदालतमा हरेक काम लिखित र आदेशअनुरुप रहने हुनाले सञ्चार जगतले अदालतका विषयमा कलम चलाउँदा अदालतको भाषा÷कानूनी शब्दलाई पनि बुझेर लेखिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
रु चार करोड ८४ लाखको बजेट
हेटौँडास्थित कार्यालय रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । केन्द्रले यसवर्ष रु चार करोड ८४ लाखको बजेट अनुरुप काम गरिने जनाएको हो । पशु प्रजनन सेवा कार्यक्रम, तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि कर्जा, व्यावसायिक बङ्गुरपालन, बाख्रा, गाईभैंँसीपालन लगायतका कार्यक्रम रहेको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मत्स्य क्षेत्रको विकास, जैविक सुरक्षा तथा फार्म सुदृढिकरण, पशु आहारा विकास, पशुपक्षी रोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमसमेत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ ।
