विराटनगर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न योगदानकर्ताबाट कट्टा गरिएको रकम रोजगारदाताले आफैं भोगचलन गर्ने गरेको भन्दै टे«ड यूनियन विरोधमा उत्रिएका छन् । सुनसरी–मोरङ करिडोरका रोजगारदाताले योगदानकर्ता श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको हो ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले ऐनकानुन कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाउन माग गर्दै मंगलबार उद्योगी–व्यवसायीहरुको छाता संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । जिफन्टका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयन गराउन संस्थागत पहल हुनुपर्ने माग गर्दै उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
मजदुरको पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गरेपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरलाई सूचिकृत नगर्ने रोजगारदाता प्रतिष्ठान धेरै रहेको भन्दै जिफन्टले संस्थागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष धमलाले बताउनुभयो । जिफन्तले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले मजदुर हितविपरित कुनैपनि प्रतिष्ठान जान नसक्ने बताउँदै कट्टा गरिएको रकम तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नका लागि संस्थागत पहल लिने बताउनु भएको थियो । यसैगरी उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले संगठनको कार्यालयमै सामाजिक सुरक्षा कोषको इकाई कार्यालय स्थापना गरिएकोले मातहतका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परिपत्र समेत भईसकेको दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश १ मा गत बैशाख १४ गते कोषको इकाई कार्यालय उद्योग संगठन मोरङ, विराटनगरमा स्थापना गरिएको थियो ।
यस अगाडी योगदानकर्ताले पेन्सन वा अवकाशमध्ये एउटा मात्रै रोज्न पाउने बाध्यकारी नियमलाई सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालक कार्यविधि–२०७५ को दोस्रो संशोधनबाट सच्याइएको छ । गत माघ २९ गतेबाट संशोधनसहितको कार्यविधि कार्यन्वयनमा आएपनि केहि योगदानकर्तामा उत्साह देखिएको थियो । योगदानकर्ताले अब निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाशको सुविधा रोज्न पाउने सुविधा छ ,।
कोषको प्रदेश १ स्थित इकाई कार्यालय विराटनगरका संयोजक महेश प्रधानका अनुसार प्रदेश १ मा एक हजार ८६० रोजगारदाताले २९ हजार ५८५ योगदानकर्तालाई सूचिकृत गरेका छन् । इकाई कार्यालय विराटनगरमा स्थापना भएपछि रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचिकृत हुनेको संख्या बढ्दै गएको हो ।
कार्यविधि संशोधनपछि बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर २० प्रतिशत पेन्सन र ८ प्रतिशत अवकाश सुविधा योजनामा रकम जम्मा हुने प्रावधान कायम गरिएको छ । योगदानकर्ताले गत असार मसान्त भित्र कोषमा रकम जम्मा गर्दा पेन्सनवापत जम्मा हुने २० प्रतिशत रकमलाई अवकाश सुविधा योजनामा राखिने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख थियो । कोषमा रोजगारदाताका तर्फबाट २० र योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत गरि ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ प्रावधानले कोषमा जम्मा भएको रकम जागिर छोड्न चाहेको खण्डमा एकमुष्ट निकाल्न पाउने सुविधा दिएको थियो । यस अगाडी ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म झिक्न नपाउने प्रावधान रहेको थियो । देशभरीमा १५ हजार ३०० रोजगारदाताले २ लाख ८० हजार ८५१ योगदानकर्तालाई कोषमा आवद्ध गराएका छन् । रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम ७ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।
