विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका– १३ स्थित मदरसा ताजुक इस्लाम नमूना आधारभूत विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक मो. जाविदको नेपाल र भारत दुवै देशको दोहोरो नागरिकता भएको भेटिएको छ । विराटनगर – १७ मा बस्दै आएका जाविदले १७ वर्षको उमेरमा २०६२ चैत २८ गते वंशजको नागरिता लिएका थिए । नेपाली नागरिकता नं. ७८६७१ रहेको उनले भारतीय नागरिकता पनि त्यागेका छैनन् ।
उनको भारतीय मतदाता परिचय पत्र नं. ७१६ रहेको छ । मतदाता हेल्पलाइनमा उल्लेख भएको बिबवरण अनुसार जाविदको भारतको विहार राज्य, अररिया जिल्ला फारविसगंज निर्वाचन केन्द्र तोकिएको छ । उनको घर अररिया जिल्लाको फारविसगंज र जोगवनीमा पनि घर रहेको छ । यसैगरि विराटनगर १७ इलास्मपुरमा उनको चार कठ्ठा जग्गा रहेको देखिएको छ । ताजुक इस्लाम नमूना आधरभूत विद्यालयमा २०७२ भदौ १ गते इस्लाम धर्मको विषय पढाउन विद्यालयले उनलाई नियुक्ति गरेको थियो । ०७७ असार १५ गते उनलाई एक्लौटि ढंगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले ताजुक इस्लाम नमुना विद्यालयको प्रधानध्यापक नियुक्त गरेको थियो । बिवादित छविका जाविदको नेपाल र भारत दुवै देशको दोहोरा नागरिकता रहेको खुलेपछि २०७७ असोजमा प्रअदेखि राजिनामा दिएको मदरसा ताजुक इस्लाम नमुना आधरभूत विद्यालय विराटनगर–१३ का हालका प्रध्यानाध्यापक मसुल हकले जानकारी दिनुभयो ।
जाविद विद्यालयको प्रअमा नियुक्त भएपछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग मिलेर मदर्साकालागि आएको अनुदानको रकम समेत हिनामिना गरेको मदरसाका बर्तमान प्रअ मोलाना समसुल हकले जानकारी दिनुभयो । तत्कालिन प्रअ जाविद र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर विद्यालयको रकम हिनामिना गरेपछि १२ जना शिक्षकले २ वर्षदेखि तलब नपाएको प्रअ समसुल हकले बताउनुभयो ।
नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता लिएका जाविदलाई प्रहरी प्रशासनले कारवाहीको दायारमा ल्याउन उदासिन देखिएको छ । झुठा बिवरण पेश गरि दोहोरो नागरिकता लिएको तथ्य खुलिसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिएपछि उजुरीकर्ता उच्च अदालत विराटनगरको साहार लिएका हुन् । गत चैत ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको नाममा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेशको आदेश गरेको छ ।
झुटा बिवरण पेश गर्दै दोहोरो नागरिकता लिएका जाविदलाई कारवाहीको माग राख्दै विराटनगर १७ का समसुल हक मियाँले मोरङ प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७७ भदौ २८ गते उजुरी दिएका थिए । तर, प्रशासनले समसुल हकले दिएको जाहेरी दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा गत असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई बिपक्षी बनाएर परमादेशको आदेश माग राख्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । गत चैत ९ गते उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीश रेणुका शाहको संयुक्त इजालशले विपक्षी मोरङ प्रहरीलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गरि कानून बमोजिम अनुसन्धान गरि उचित निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेशको आदेश जारी गरेका हुन् ।
