विराटनगर । दिगोपनमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ ।
कानुनी बाधा अड्चन सहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो । गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरुको एमबीबीएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त कोषमार्फत सरकारी अनुदानमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, आवश्यक प्रचार र स्पष्ट दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रम कागजमै सिमित बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले वार्षिक बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रदेशभित्र मानवीय सुचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका तथा सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हाँसिल गरेका गरिब तथा विपन्न वर्गका छोरोछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति स्वरुप १० लाखको अनुदान दिने सरकारको योजना थियो । उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउने गरि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरेको थियो ।
अध्ययन समाप्ति पश्चात चिकित्सकको अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरुमा विद्यार्थीहरुलाई सेवा गर्न पठाउने सरकारको उद्देश्य थियो । तर, कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गनुपर्ने सरकारी शर्तका कारण सरकारको उक्त योजना असफल बनेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारी व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम नगरेमा त्यस्ता विद्यार्थीबाट शत प्रतिशत जरिवाना सहितको कुल अनुदान रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्थाले पनि सरकारको उक्त कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरुको बितृष्णा बढेर उक्त कार्यक्रम फेल भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा समेटिएको उक्त कार्यक्रमले २०७६/०७७ मा समेत निरन्तरता पाएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल १५ जनाको कोटा छुट्याएर विद्यार्थीहरुमा आवेदनका लागि सार्वजनिक सुचना निष्काशन गरेको थियो । तर, कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरुको न्युन आकर्षणका कारण पहिलो पटकको सुचनामा ५ जना र दोश्रो पटकको सुचनामा मात्र ३ जनाले आवेदन पेश गरे । पहिलो वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी साबित हुन नसकेपछि आ.ब. २०७६/०७७ मा मन्त्रालयले मात्र ५ जनाको कोटा छुट्याएर आवेदनका लागि तेश्रोपटक सुचना निकाष्शन गर्यो ।
मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगङ्गाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सङ्खुवासभा अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि उक्त सुचना पठायो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने उक्त कार्यक्रमका लागि एउटै आवेदन परेन । तेश्रो पटकको सुचनामा पनि एउटै आवेदन नपरेपछि ०७७/०७८ देखि सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन छोडेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘प्रदेशको प्रत्येक स्थानिय तहबाट १/१ जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो’, उनले भने, ‘तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एकजना विद्यार्थीको पनि आवेदन नपरेपछि २०७७/०७८ देखि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन ।’
मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयबाट एस.एल.सी तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सो बिषय पढाई हुने कुनैपनि विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई उक्त कार्यक्रमका लागि योग्य ठानेको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व नबुझ्दा कार्यक्रम असफल बनेको प्रदेश १ सरकारका तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । सामाजिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको स्पिरिटलाई मनन् गर्न नसक्दा सरकारको एक महत्वपुर्ण कार्यक्रम कागजमै सिमित बनेको उनको गुनासो छ ।
मेडिकल कलेजहरुसँगको आवश्यक समन्वयनको अभाव
प्रशस्त समन्वय र विस्तृत जानकारीको अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने सरकारको योजना पछि परेको प्रदेश १ का मेडिकल कलेजहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रालयको अग्रसरता र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्युन बनेको मेडिकल कलेजहरुको भनाई छ । सरकारको कार्र्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय र विद्यार्थीहरुबिच मात्र सिमित भएकाले उक्त कार्यक्रम कोल्याप्स भएको उनीहरुको तर्क छ । अझैपनि अधिकांश विद्यार्थीहरु जनता चिकित्सा शिक्षा कोषबारे अनविज्ञ रहेकाले उक्त कार्यक्रम असफल बनेको मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पोखरेलले बताए । ‘कार्यक्रमको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दरखास्त आव्हानका लागि प्रदेशका विभिन्न कलेजहरुलाई पत्र पठायो । तर, मन्त्रालयले पुनः उक्त कलेजहरुसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेन’, उनले भने ‘कार्यक्रमप्रति सम्बन्धित मन्त्रालयकै रुचि नदेखिएपछि कलेजहरुले पनि ध्यान नदिएका हुन् ।’
यद्यपि, सरकारको उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता र महत्व बेग्लै रहेकाले अर्को बजेटमा सो कार्यक्रम पनि समेटेर लैजानुपर्ने विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका प्रधानाध्यापक डा. रामहरि घिमिरेले बताए । उनले गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने सरकारको योजना जनसेवामुखी रहेकाले त्यसले पुनः निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरे ।
हचुवाको भरमा अनुदानको रकम वितरण
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियम विपरित एउटै स्थानिय तहका २ देखि ३ जना विद्यार्थीहरुलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको छ ।
विद्यार्थीहरुमा जनता चिकित्सा शिक्षा कोषको अनविज्ञताको फाईदा उठाउँदै मन्त्रालयले यस्तो गरेको हो । अधिकांश विद्यार्थीहरु पर्याप्त जानकारीकै अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रमबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले पहुँच पुगेका अभिभावकका छोराछोरीलाई हुचुवाको भरमा कार्यक्रमको रकम उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले एक स्थानीय तहबाट एकजना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग गर्ने निति बनाएको भएपनि पहुँचकै आधारमा एकै स्थानीय तहका २ देखि ३ जना विद्यार्थीहरुले अनुदानको रकम पाएका छन् । मन्त्रालयले पनि हुुचवाको भरमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको छ । यसबारे मन्त्रालयले भने थप केही प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन् ।
मन्त्रालयबाट अनुदान सहयोग पाएका विद्यार्थीहरु भने हाल ललितपुरको पाटन मेडिकल, विराटनगरको नोबेल मेडिकल, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल, काठमाण्डौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन मेडिकल, धरानको बिपी कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठान र विरगञ्जको नेशनल मेडिकल लगायतका कलेजमा अध्ययनरत छन् ।
