विराटनगर । विराटनगरको रानीमा निर्माण गर्ने भनिएको स्वागतद्वारको काम ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिनासम्म पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन । विदेशी पाहुनालाई प्रादेशिक पहिचानसहितको स्वागतद्वारबाट प्रदेश १ मा प्रवेश गराउने लक्ष्यसहित सरकारी–निजी लगानीमा निर्माण गर्न ठेक्का लागिसकेपछि जग्गा विवाद उत्पन्न हुँदा काम रोकिएको हो ।
प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्र उद्योग संगठन मोरङको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता भएको १६ महिनासम्म स्वागतद्वार निर्माणस्थलमा एउटा बोर्ड राख्न बाहेक अन्य काम भएको छैन । स्वागतद्वार निर्माणका लागि त्यसको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गरेर ह्यावीटेट÷आशिषदीप जेभी झापासँग २०७७ जेठ २७ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ असार १५ गते स्वागतद्वारको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवधी छ । प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाको २५ प्रतिशत र उद्योग संगठन मोरङको ५ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने योजना थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मोरङले ओभरहेड ब्रिजसहितको स्वागतद्वार निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रुपिँयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, स्वागतद्वार निर्माणस्थल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक र भन्सार क्षेत्रमा परेपछि ठेक्का सम्झौता भएको यतिका दिनसम्म अलमल–अलमलमै परिरहेको हो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख मिलन आचार्यका अनुसार तत्कालिन शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वागतद्वार शिलन्यास गर्ने तयारी भएर पनि रोकिएको हो । कारण, सीमा क्षेत्रभन्दा यता बनाउँदा पछि भारतले बीचको भू–भागमा गिद्दे नजर लगाउन सक्ने भन्ने आशंका थियो ।
सीमा क्षेत्र यकिन गरेर मात्रै निर्माण गर्ने निष्कर्षपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गरियो । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार सीमा यकिन गरेर स्वागतद्वार निर्माण गर्ने निष्कर्षपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहयोग मागिएको थियो । कार्यालयले पत्र लेखेर सीमा क्षेत्र यकिन गर्न भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नापी विभागलाई, नापी विभागले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासलाई पत्र लेख्यो । ती सबै प्रक्रियाबाट समेत अहिलेसम्म निर्माणस्थल ट्ङ्गिन नसक्दा १६ महिनासम्म काम अलमलमै प¥यो । कारण, पराराष्ट्रले दूतावासलाई लेखेको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । भन्सार क्षेत्र भित्र स्वागतद्वार बनाउन नपाईने भन्दै भन्सार विभागले समेत त्यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेको थियो ।
रानीपछि घाँस चौकमा सारियो, त्यहिं पनि अलमल !
सीमा क्षेत्रमा स्वागतद्वार निर्माण गर्न झन्झटीलो प्रक्रिया देखिएपछि त्यसलाई विराटनगर महेन्द्रचौकदेखि उत्तर घाँसचौकमा ओभरहेड ब्रिज र शहरी क्षेत्रमा सार्वजानिक शौचालय निर्माणका लागि कार्यालयले काम अगाडी बढाएको कार्यालय प्रमुख आचार्यको दावी छ । तर, त्यसमा पनि घाँसचौकमा आकाशे पुल निर्माण गर्न बिद्युतको ट्रान्सफर्मरसहित तारहरु अण्डरग्राउण्ड गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । त्यसका लागि समेत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र हुँदै मन्त्रालयसम्मको प्रक्रिया जोडिने भएकोले झन् अलमल थपिएको छ । विराटनगरमा बन्ने भनिएका आकाशे पुल समेत सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल नभई गुरुयोजना तयार पार्दा रोकिएका छन् । महानगरले समेत कन्चनबारी, बरगाछी र घाँस चौकमा पुल निर्माणको योजनासहित शिलन्यास गरेको थियो ।
निर्माणस्थल यकिन गरेर डीपीआर भईसकेपछि ठेक्का सम्झौता गरियो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौड्यालले भन्नुभयो–तर, अहिलेसम्म ठेकेदारलाई ठाउँ दिन सकिएको छैन । मन्त्रालयले सांकेतिक रुपमा कुनै स्थानमा ओभरहेड ब्रिजसहितको स्वागतद्वार निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेको भएपनि जग्गा यकिन गर्न समस्या परिरहेको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता भईसकेकोले निर्माणस्थल उपलब्ध नगराउँदा कानुनी उपचारमा जानसक्ने संभावना बढेको छ । ठेकेदारले निर्माणस्थल नपाएको अवस्थामा कानुनी उपचारमार्फत सम्झौता रकम लिनसक्ने भय सरकारी पक्षलाई समेत रहेको छ ।
