गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं । न्यायाधीशहरु इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाइ प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै अधिवक्ताहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईसहितका अधिवक्ताहरुले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । उहाँहरुले दर्ता गर्नुभएको रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनुवाइका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
‘सर्वसाधारणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दामा तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने संविधानको धारा २० बमोजिमको न्यायसम्बन्धी हक उल्लंघन हुन गएको कारण यसबीचमा केही न्यायाधीशहरु बिदामा बस्नु भएको भन्ने जानकारी आएको दर्ता रिटमा उल्लेख छ । ‘विपक्षी माननीय न्यायाधीशज्यूहरुका नाममा आजैको मितिदेखि संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्नु, इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश जारी गरिपाउँ ।’ रिटमा उल्लेख छ ।
