मोरङ प्रशासनकै रोहबरमा नोबेलको एमबीबीएसको कक्षा स्थगित गराईयो

<span class='c1'>मोरङ प्रशासनकै रोहबरमा नोबेलको</span> <span class='c2'>एमबीबीएसको कक्षा स्थगित गराईयो</span>

विराटनगर । मोरङ प्रशासनको रोहबरमा बिहीबार नोबेल मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुबिच कलेजकै पक्ष दुई बुँदे सहमति भएको छ ।

अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने अडान सहित बुधबार विद्यार्थीहरुले कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेपछि बिहीबार जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा बसेको वार्तामा कलेजकै पक्षमा दुई बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार पौष २५ गतेदेखि नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस १५ औं ब्याचका विद्यार्थीहरुको पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने भएको छ । नोबेलले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरुलाई कक्षाकोठा प्रवेशमा रोक लगाउँदै अतिरिक्त शुल्क बुझाउने, छात्रवृत्ति प्राप्त तथा भारतबाट पठनपाठनको शिलशिलामा आएका विद्यार्थीहरुलाई कक्षामा सामेल गराउँदै आएको थियो ।

मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन समेत अवहेलना गर्दै कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न नछाडेपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन थालेका थिए । आयोगले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने सम्मको चेतावनी दिएपनि कलेजले नमानेपछि विद्यार्थीहरुले बुधबार नोबेल मेडिकल कलेजको प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसको प्रभाव स्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको रोहबरमा बिहीबार द्विपक्षीय वार्ता बसेको थियो । तर, वार्तामा सबै विद्यार्थीलाई कक्षामा सहभागी गराउनुको साटो जारी पठनपाठन बन्द गर्ने अनौठो सहमति गराईएको छ । वार्तामा २५ गतेदेखि सबै विद्यार्थीलाई कक्षामा सामेल गराउने र त्यो सम्भव नभए एमबीबीएस १५ औं ब्याचको कक्षाहरु अनिश्चित समयका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।

समझदारीको पहिलो बुँदामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने विषय उल्लेख गरिएको छ । दोश्रो बुँदामा शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने भन्दै चालु शैक्षिक सत्रको एमबीबीएस १५ औं ब्याचको कक्षा पौष २५ देखि सञ्चालन गर्ने अवस्था नदेखिए अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने तथा पठनपाठन सुचारु गराउने जिम्मेवारी भएकै प्रशासनको रोहबरमा वार्ता हुँदा समेत अतिरिक्त शुल्क असुल्न किर्ते सम्झौता गर्दै आएको मेडिकल कलेजकै हितमा अर्को दुई बुँदे समझदारी हुन पुगेको छ । विद्यार्थी संगठनहरु पनि नोबेलको उक्त सहमतिप्रति सन्तुष्ट छन् ।

केही विद्यार्थीले पठनपाठन गरिरहने र केहीले आन्दोलन गरेर पढाईबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले आन्दोलनरत पक्ष पठनपाठन पुर्णतः स्थगित गर्ने बिषयमा तयार भएको अनेरास्ववियुका मोरङ जिल्ला सदस्य नविन पहाडीले बताए । यद्यपि, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरु भने अतिरिक्त शुल्क विरुद्धको आन्दोलनमै रहेको उनले जानकारी दिए ।

हाल नोबेलमा एमबीबीएसको १०० जना विद्यार्थीहरु मध्ये सम्पुर्ण शुल्क भुक्तानी गरेका २७ जनाले मात्र नियमित कक्षा लिईरहेका छन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका बाँकी ७३ जना विद्यार्थीहरुलाई कलेजले कक्षाकोठा प्रवेशमा रोक लगाएको छ । विगत २ सातादेखि उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क ४४ लाख ३६ हजार ५२ निर्धारण गरेको छ । तर, नोबेल शिक्षण अस्पतालले विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क र होस्टेल शुल्क लगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्राबास ऐच्छिक हुने निर्णय गरेको भएपनि नोबेलले त्यसलाई अनिवार्य गरेर विद्यार्थीहरुसँग मासिक २४ हजार असुल गर्ने गरेको छ । यसबाहेक कलेजले खानाको ७ हजार र बिजुलीबत्तीको समेत बेग्लै शुल्क लिने गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग काठमाण्डौं विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत २५ हजार, काठमाण्डौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क बापत ९८ हजार ५७९, नोबेल मेडिकल कलेज रजिष्ट्रेशन शुुल्क बापत ५ हजार र काठमाण्डौं विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क बापत एकमुष्ठ ११ हजार असुल गर्ने गरेको छ । कलेजले भने अनुसारको पैसा नतिर्ने विद्यार्थीलाई नोबेलले कक्षाकोठा प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै पैसा तिर्न मानसिक तनाव समेत दिने गरेको स्वयंम विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।

तर, ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नियामक निकायको रुपमा रहेको मोरङ प्रशासन समेत पछिल्लो समय निरीह झैं बनेको छ । नोबेलले विद्यार्थी ठगेर पैसा असुलेको पर्याप्त प्रमाण र गृह मन्त्रालयको आदेश हुँदाहुँदै पनि मोरङ प्रशासनले कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही दायरामा ल्याउन मानेको छैन् । प्रशासनले प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छैन् । नोबेल विरुद्ध ठोस प्रमाणको अभावमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए । उनले भने, 'आरोप न हो । कसुर पुष्टि नभईकन कारबाही कसरी थाल्नु ?'

नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन गरेको छ । बुधबार मात्रै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले कुनैपनि मेडिकल कलेजले गैह्रकानुनी रुपमा विद्यार्थीहरुसँग बढी शुल्क असुल गरेको पाईए त्यस्तो मेडिकल कलेजलाई ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ को दफा १४ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

तर, नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नाको क्रममा अतिरिक्त शुल्क लिने बिषयमा अभिभावकसँग गरेको सम्झौता-पत्र समेत लुकाएर विद्यार्थीको भबिष्यसँग खेलवाड गरिरहेको छ ।

यो पनि पढनुहोस : विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालका सञ्चालक शर्मालाई पक्राउ गर्न गृहको निर्देशन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्