विराटनगर । नेकपा एमालेबाट विराटनगरको उपमेयर पदकी उम्मेदवार शिल्पा निराला (कार्की) विरुद्ध कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्यबाट राजिनामा नदिई उम्मेदवार बनेपछि उजुरी पर्यो ।
कार्कीले उम्मेदवारी दिएको थाहा पाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनबाट उपप्रमुख पदका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले उनीविरुद्ध उजुरी हाले । यादवद्वारा उजुरी हालिएको खबर प्राप्त हुनासाथ मङ्गलबार मध्याह्न कार्कीले अस्पताल समक्ष राजिनामा बुझाईन् । तर, उनको राजिनामा स्वीकृत भएन । अस्पतालले तोक लगाएर दर्ता नगरिकन उक्त राजीनामा थन्क्याईदियो । कारण थियो राजिनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको मिति । कार्कीले फाल्गुण महिनाको मिति हालेर अस्पताललाई राजिनामा पेश गरेकी थिईन् ।
दुई महिना अघिको मितिमा राजिनामा बुझाउन खोजिएकाले उनको राजिनामा स्वीकृत नगरिएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेल बताउँछन् । कार्कीले बुझाएको राजीनामा पत्रमा तोक लगाईएपनि दर्ता भने नगरिएको उनको भनाई छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका–२०७९’ अनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरि कुनै लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्न पाउँदैन् । उम्मेदवारीका लागि त्यस्ता व्यक्तिले उक्त पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ । तर, महानगरको उपप्रमुख पदको उम्मेदवार रहेकी कार्कीले उक्त निर्देशिकाको हित विपरित सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गराएकी छिन ।
कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदमा कार्यरत कार्कीले ‘अस्पताल विकास समिती गठन आदेश–२०७६’ बमोजिम प्रदान गरिने सम्पुर्ण सेवा सुविधा समेत बुझ्दै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार बैठक र कार्यालयको कामको शिलशिलामा अन्यत्र जानुपरेमा कार्कीले भ्रमण भत्ता बुझ्दै आईरहेकी थिईन् । तर, उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा भने दिईनन् । मङ्गलबार सोही बिषय बाहिरिएपछी उनी विरुद्ध उजुरी परेको हो । यद्यपि, कार्कीले भने उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि नै आफुले राजिनामा बुझाईसकेको दाबी गरेकी छिन । उनीले भनिन्, 'राजीनामा बुझाएर मनोनयन दर्ता गरेकी हुँ ।'
यता, प्राप्त उजुरीको आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्कीविरुद्ध छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको बुझिएको छ । उनी विरुद्ध परेको उजुरी निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई फरवार्ड गरिसकिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनले उजुरी उपर छानबिन भएपछि बैशाख १५ गते उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिने जानकारी दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोशी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा महेशराज भट्टराईसँगै सदस्यहरुमा शिल्पा निरौला (कार्की), मुकेश बुढाथोकी र देवेन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट अर्को समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा भीष्मजङ्ग कार्की तथा सदस्यहरूमा दिपेन्द्रकुमार मेहता, लिला ढुङ्गेल वाग्ले र रामविलास यादवलाई नियुक्ति दिईएको थियो ।
नेपाल सरकारको निर्णयले पदमुक्त भएकाहरू अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि उनीहरु पुर्नबहाली भएका थिए । सर्वोच्चले माघ २१ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । त्यही पुर्नबहालीका आधारमा कार्की अझैपनि अस्पताल विकास समितीको सदस्य रहेकोे भन्दै मङ्गलबार उजुरी परेको हो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भने कार्की सहित अन्य ५ जना उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी परेको जनाईएको छ ।
