विराटनगर । किर्ते कागजातको आधारमा विराटनगर महानगरको उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी सदर गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
आचारसंहिता पालनामा पक्षपात गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको राजीनामाको किर्ते कागजातको आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी सदर गराएको भन्दै आयोग विरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो । सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन अनुसार आयोगमाथि २०७८ आफैले बनाएको आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लङ्घन गरेको आरोप छ ।
विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग काठमाण्डौं र एमालेबाट उपमेयर पदकी उम्मेदवार बनेकी शिल्पा कार्की विरुद्ध विराटनगर महानगरमा जसपाका उपमेयर पदका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा परमादेश माग्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । उम्मेदवार कार्कीले कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर, निर्वाचन कार्यालयले उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन ।
सोमबार सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा दर्ता भएपनि मंगलबार इदको सार्वजनिक बिदा भएकाले मुद्दाको निस्सा प्राप्त हुन नसकेको तर, आज बुधबार निस्सा प्राप्त हुने र भोलि बिहीबार मुद्दाबारे पहिलो पेशी तोकिन सक्ने बादीतर्फका अधिबक्ता पेशल आचार्यले बताए । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्चले चाहेमा बिहीबार पहिलो सुनवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर एमाले उम्मेदवार शिल्पालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ । यदी अन्तरिम आदेश जारी नगरि एकै चोटी बादीको पक्षमा फैसला गरेमा शिल्पाले जित हासिल गरेपनि उनको पद खारेज हुनेछ । यसो भएमा दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धी विराटनगरको मेयर बन्न सक्नेछन ।
कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको भनेर उजुरी परेपछि उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार कार्कीले ९ बैसाख २०७९ मै पदबाट राजीनामा दिएको र मन्त्रालयले ११ बैसाखमा दर्ता नम्बर ७२९९ मा राजीनामा स्वीकृत गरेको किर्ते निबेदनको कागजात मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेर गरेर उम्मेदवारी सदर गराएकी थिइन ।
तर, कार्कीले दिएको राजीनामा उक्त मितिमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचना विवरण अनुसार कार्कीले राजीनामा स्वीकृत गरेको मिति र दर्ता नम्बरमा उक्त दिन मन्त्रालयको मुल दर्ता किताबमा सुर्य नेपाल प्राली काठमाडौंको सुर्तिजन्य पदार्थ ऐनबारेको कागजात दर्ता भएको पाइएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई कोशी अस्पताल विकास समिति सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो । हालका स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले उनीसहित समितिका सबै पदाधिकारीलाई २१ माघमा बर्खास्त गरेपनि अदालतबाट उनीहरु पुर्नस्थापित भएका थिए । कोशी अस्पताल प्रशासनले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार पनि सदस्य रहेकी कार्कीले चैत महिनासम्म अस्पतालको कोषबाट भत्ता बुझेको र राजीनामा नबुझाएको पाइएको छ ।
