विराटनगर । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित बनेर ५ वर्षे कार्यकाल सम्हालेकामध्ये प्रदेश १ का ४८ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको छ । अपराधिक घटनामा मुछिएका दुई जना महिलासहित ४८ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध पाँचवर्षको अवधीमा विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये २८ जना पक्राउ परिसकेक छन् । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार २० जना अझै फरार सूचीमा छन् ।
अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दुई जना पालिका प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, २१ जना वडाध्यक्ष र अरु वडा सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार ४८ जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेको फौजदारी कसूरमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
गम्भीरदेखि सामान्य प्रकृतिका अपराधमा मुछिएको घटनामा जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको थियो । प्रदेशभित्र जनप्रतिनिधिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, नागरिकता ऐन, जुवा एवम् सट्टाबाजी, अभद्र व्यवहार, ठगी, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, गर्भपतन, गैरकानुनी भेला, बहुविवाह, हातहतियार खरखजना, लागुऔषध, बालविवाह, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको हो ।
प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा लगेकामध्ये केही दोषी ठहर भएका छन् । केहीले अदालतबाट सफाई पाए । केहीका मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीका छन् । सुनसरीमा १३ जनाविरुद्ध फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुनसरीबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम, ओखलढुङगा, भोजपुर, धनकुटासमेतका जिल्लामा पनि जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अपराधिक घटनामा जनप्रतिनिधि मुछिनु सामाजिक हिसाबमा पनि गलत मानिन्छ । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बिसीले पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थाले सामान्यदेखि लिएर गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जनप्रतिनिधि मुछिएको प्रष्ट हुने बताए ।
प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका, दुईवटा उपमहानगरपालिका, ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाउँपालिका गरेर एक सय ३७ वटा स्थानीय तह तथा एक हजार एक सय ५७ वटा वडा छन् । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशमा छ हजार ५९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
पुरानाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि आगामी वैशाख ३० गते मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । यसअघि जनप्रतिनिधि भएका कतिपय उम्मेदवार बनेर अब आउने निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा छन् ।
