विराटनगर महानगरमा एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार कार्कीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

<span class='c1'>विराटनगर महानगरमा एमालेबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार कार्कीविरुद्धको</span> <span class='c2'>रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश</span>

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा एमालेबाट उपप्रमुख उमेदवार शिल्पा कार्की विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विपक्षीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशसँगै कार्की विरुद्धको रिटको औचित्य समेत सकिएको छ । निर्वाचन अगाडी नै उमेदवारी रोकि माग्न विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीकातर्फबाट उपमेयर पदका उमेदवार अमरेन्द्र यादवले दिइएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो ।

यस अघि अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएर न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ जनाइएको छ। बुधबार अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलागेपछि बिहीबार पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले विपक्षीको माग अनुसारको आदेश दिन नपर्ने देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा निजले राजीनामा दिई आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेको भन्ने स्थिति रहेको र निवेदनमा उल्लेखित कानुनी प्रश्न र ब्याख्याको सम्बन्धमा अन्तरिम निर्णय हुँदाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिदाँ अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।’

कार्कीले बैशाख ९ गते कोशी अस्पतालमा र ११ गते मन्त्रालयमा राजीनामा दर्ता गरेको देखिएको छ । बिहीबार रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएसँगै कार्की विरुद्धको रिटको औचित्य सकिएको छ। शुक्रबार स्थानीय तहको चुनावका लागि मतदान हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगरको उपमेयरमा जसपाबाट उम्मेदवारी दिएका अमरेन्द्र यादवले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गरिएको विषयमा कार्कीको उमेदवारी खारेज हुने बताउँदै उनी विरुद्ध विपक्षीले गलत प्रचार गरेर मतदाता भड्काउने प्रयास समेत गरिरहेका थिए । तर, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको अन्तरिम आदेशसँगै त्यससँग सम्बन्धित विषय–प्रसङ्ग सकिएको छ । कानुनका जानकारका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको स्थितिमा उमेदवारी नै खारेजीको माग गर्दै दायर रिटको औचित्य समाप्त हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्