लोकतन्त्रको प्राण भनेकै नागरिकले आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनु बुझिन्छ । लोकतन्त्रले नागरिकले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारलाई सार्वभौम अधिकारको रुपमा ग्रहण गर्दछ । नागरिकले मतदान गर्न पाउने अधिकार आफ्नै अधिकार भनेर बुझ्नु पर्दछ । यस्तो लोकतन्त्रको महायज्ञ अन्तर्गत स्थानीय तह निर्वाचन बैशाख ३० गते अर्थात शुक्रबार हुँदैछ ।
जुन निर्वाचन नागरिकसँग दैनिक सम्बन्ध र सामिप्यता राख्ने जनप्रतिनिधिलाई चुन्ने अवसरको रुपमा मानिन्छ । नेपालमा निर्वाचन पहिलोपटक राणा प्रधानमन्त्री पद्यशमशेरले २००४ सालमै काठमाण्डौमा गराएका थिए । जसबाट जनप्रतिनिधि चुनिएको थियो । यो अन्तराष्ट्रिय जगतमा स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लहरको प्रभावबाट गरिएको राजनीतिक बुझाई थियो ।
त्यसपछि नेपाली प्रजातन्त्रको क्रमशः प्रगतिशील फड्कोको रुपमा स्थानीय र प्रतिनिधिसभाका दश वटा निर्वाचन भईसकेका छन् । तर, मुख्यसत्ता कसको हातमा छ, त्यसका आधारमा जित्ने निर्वाचनको कल्पना हुने गरेको थियो । जसको उदाहरण २०३७ को जनमतसंग्रहलाई बुझिन्छ । त्यसपछिका २०४७ को प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनासँगै राजनीतिको मूलधार दलहरुप्रति नजिकीएर निर्वाचन भए । तर, पनि नागरिक आश्वस्त हुन सकेनन् । जसको प्रतिवाद नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नयाँ आन्दोलनको सुरुवात भयो, जसले उचाई लिँदा २०६३ सालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
गणतन्त्रले नागरिकका अधिकारलाई विश्वव्यापी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप स्थापित गरिदियो । आम नागरिकमा राजनीतिक चेतना बढ्यो । त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई खुल्ला रुपमा गर्ने ठाउँ दियो । राजनीतिक दलबाट बाहिर रहेर पनि निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउने अवसरको व्यापाक अवसर सिर्जना गरिदियो ।
संविधानसभाबाट सविधान, संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट मार्गनिर्देशन भएको छ । त्यहि जगलाई बलियो बनाउन २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनहरुले जनप्रतिनिधि चुन्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागिता गराउँदै आएको छ । तर, पनि संविधानले मार्गनिर्देश गरेको भूमिकामा जनप्रतिनिधिको चासो कम देखिएको छ ।
पाँचवर्षको यस्तो पार गरेका नागरिकले पुनः शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकारबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाउँदैछन् । यस्तो अवसरलाई लोकतन्त्रको खास सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्नु नागरिकको दायित्व प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्रको मूलमन्त्र स्वनियम र स्वअनुशासन समेत भएकोले यस्तो अभ्यासमा चुकेका जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेर सजाय दिनुपर्दछ ।
निर्वाचन लोभलालच र जालझेलको फन्दाबाट कहिल्यै सुरक्षित र मर्यादित हुनसक्दैन । त्यसैले आम नागरिकको तहबाट निर्वाचनमा सहभागि भएका दलहरुले गर्ने यस्तो कृत्यलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नसक्नुपर्दछ । एकदिनको लोभलालचले पाँचवर्ष पछुताउनु पर्दछ । एकदिनको स्वतन्त्रपूर्वक मतदानले पाँचवर्षसम्म आफैंलाई बलियो र जनप्रतिनिधिप्रति खबरदारयोग्य बनाउन सक्दछ । जस्तोसुकै स्थितिमा मतदानमा सहभागी बनौं, राम्रा र असल उमेदवारलाई मत दिएर पाँचवर्षसम्म गौरव गर्न लायक बनौं । आफू, आफ्नो सन्तति र समाजलाई सकारात्मकतातर्फ डोहो¥याउने प्रयास निर्वाचनकै दिनदेखि सुरु गरौं ।
