विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले स्रोतको व्यवहारिक अनुमान बिना तयार पारिएका विगतका बजेटका कारण सरकार दायित्वले थिचिएको बताउनु भएको छ । विराटनगरमा बिहीबार अर्थविद्सँगको बजेट तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले स्रोत सुनिश्चिता बिनाको बजेटका कारण योजना कार्यन्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेटमा बहुपक्षीय सुझाव समेटेर वास्तविक आवश्यकताका योजना छनौटमा ध्यान दिईने मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । ‘बजेटलाई ट्रयाक र अनुशासनमा ल्याउन पर्दछ’ मुख्यमन्त्री राईले अर्थविद्सँगको सुझाव संकलन कार्यक्रममा भन्नुभयो–वास्तविक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बाँकी आवश्यकतालाई साँघुरो बनाउन सकिन्छ । उहाँले प्रदेश सरकार गठन भएपछि विगत चारवर्षका बजेटले दायित्व सिर्जना मात्रै गरेको गुनासो गर्नुभयो । स्रोतको सुनिश्चिता बिना योजना समेट्ने तथा कार्यन्वयनमा लैजाने अवस्थाले अघिल्लो वर्षको दायित्वले थिचिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भईरहेको बताउँदै त्यसको लागि संघीय सरकार उदार हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको अधिकार सूचीमा कृषि क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत रहेपनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल संघीय सरकारले मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधानका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न असजिलो भएको उहाँको गुनासो थियो ।
विगतका समिक्षाकै आधारमा आगामी दिनको बजेटलाई वास्तविक बनाउन सरकार लागिरहेको मुख्यमन्त्री राईको जोड थियो । त्यसका लागि समग्र प्रदेशको आर्थिक सूचकको अध्ययन, विगतमा बजेट निर्माणमा देखिएका त्रुटी सच्याउने, सर्वपक्षीय सरोकारवालासँग परामर्श र सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिईरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार बनेका चारवर्षको पूर्वाधारका केहि आधार तयार भएपनि त्यसको नतिजा आउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले खर्च हुनसक्ने बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सिकाएको पाठका आधारमा प्रादेशिक योजना कार्यन्वयन गर्न सहज हुने गरि बजेट निर्माणको काम भईरहेको बताउनुभयो ।
कतिपय सुझावकर्ताले भारतले खाद्यन्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा त्यसको व्यवस्थापन मिलाउने योजनाको बारेमा बेलमै सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले झण्डै २७ प्रतिशत बजेटको स्रोत आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको रुपमा राखेकोले प्रदेश सरकारले सचेत भएरै बजेट बनाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ । अर्थशास्त्री प्रमोदकुमार झाले विश्वपरिस्थितिमा आएको फेरबदलले दातृ निकायको प्राथमिकतामा नेपाल पर्न नसक्ने भएकोले स्रोत जुटाईहालिन्छ भन्ने बुझाईका आधारमा बजेट निर्माण गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले संघीय सरकारले चारवटा अनुदानमा पठाउने भनिएको तोकिएको रकम आउन नसक्ने अवस्था आए के हुन्छ भन्ने पूर्वमानुमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषिउत्पादकत्व बढाउन उत्पादनका लागि अनुदान नभई उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने पनि सरोकारावालाको सुझाव छ ।
प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा अर्थविद्सँग आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा.भेषप्रसाद धमलाले सरकार भुक्तानी असन्तुलनमा फस्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले व्यापार घाटासँगै भुक्तानी असन्तुलन बढ्नु सकारात्मक नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रादेशिकस्तरको बजेटले आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सरकारले कृषिमा ल्याउने अनुदान टाईमा सजिएका कृषकसम्म मात्रै पुगेको बताउँदै त्यो रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषियोग्य जमिनलाई टुक्रिन रोकेर पहाड र हिमालमा विगतमा भईरहेका परम्परागत खेतिलाई पुनः फर्काउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अनुदान दिएर पनि कृषि उत्पादन नबढेको बताउँदै प्रा.डा. धमलाले प्रदेश १ को तराईको भू–भाग १८ प्रतिशत र हिमाल–पहाडी भू–भाग ८२ प्रतिशतलाई समेटेर फरक–फरक वस्तु उत्पादनको सेक्टर घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी अर्का प्राध्यापक घनश्याम लालदासले कृषि उत्पादन हुने जमिन जग्गा दलालको हातमा पु¥याएर कृषि अनुदानको कुरा गर्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले कृषियोग्य, आवासयोग्य र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गाको चक्काबन्दी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानले कृषिलाई प्रदेश सरकारको अधिकार सूचिमा राखेपनि किसानले माग गर्ने रासायनिक मलको जिम्मा संघमै हुँदा प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास किसानमा घटेको उहाँको सुझाव छ । नागरिकले आसा राखेर माग गरेपनि मल, बीउ उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको भर किसानले पाईनरहेको उहाँको सुझाव थियो ।
यसैगरी बजेटबारे सुझाव दिनुहुँदै मेरिल्याण्ड कलेजका सञ्चालक भेषराज पोखरेलले संघीयता आएपनि प्रदेशले अधिकार नपाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका अधिकार संघमै सिमित रहेको बताउनुभयो । यसैगरी सहकारीकर्मी डिल्ली पोखरेलले सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
