विराटनगर । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएकोले यसलाई औद्योगिक क्षेत्रमा ‘सिफ्ट’ (स्थान्तरण) गर्न उद्योगी–व्यवसायीको सुझाव छ । प्रदेश १ सरकारको आगामी बजेटसँग सम्बन्धि सुझावका लागि शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरुले संभावना प्रवल रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा त्यसको असर रोक्न औद्योगिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अबिनाश बोहराले कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन अन्तर–प्रादेशिक व्यापारको अवधारणलाई प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उद्योगी बोहराले प्रदेश १ मा उत्पादन भएका वस्तुको खपत बढाउन देशभित्रैकै अन्य प्रदेशसँगको समन्वय बढाएर आन्तरिक बजारीकरण गर्नसकिने सुझाव दिनुभयो ।
संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा क्षेत्र कुन हुन् भनेर किटान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । पहाडी क्षेत्रका नगदे बाली मात्रै नभई तराई क्षेत्रका नगदे बाली उखु र जुट खेतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सुझावकर्ता उद्योगी–व्यवसायीको जोड थियो ।
कुन–कुन कृषि उपजको आयात भईरहेको छ, त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने योजना बनाएर निश्चित बालीको उत्पादनमा लगानी बढाउने भन्ने कुरा सरकारले यकिन गर्नसके आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ने जोड थियो ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिरहेको भएपनि आर्थिक सर्वेक्षणले पछिल्लो दशवर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको देखाएको छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालका अनुसार २०७६÷२०७७ मा प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा ३७.१४ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा ३५.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
जीडीमा प्रदेश १ मा उत्पादन हुने बालीमध्ये धान २३ प्रतिशत, मकै ३० प्रतिशत, कोदो ३२ प्रतिशत, फापर २४ प्रतिशत, चिया ९९ प्रतिशत, अलैंची ९४ प्रतिशत, आलु ३३ प्रतिशत, अदुवा ३५ प्रतिशत योगदान छ । सचिव दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.१ प्रतिशत छ । प्रदेश १ मा सेवा क्षेत्रको ५३.६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्र ३३.१ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १७.८ प्रतिशत योगदान जीडीपीमा छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७९ सर्वेक्षण अनुसार कुल मूल्य अभिबृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २०६८ मा ३२ प्रतिशत थियो । दशवर्षको अन्तरालमा २०७८ मा २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा त्यसको दिर्घकालिन असर पर्ने उद्योगीहरुको बुझाई छ । त्यसका लागि लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल साह बताउनुहुन्छ ।
बजेट तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा सुझाव दिदैं भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानले पहाडी क्षेत्रमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको संभावना रहेकोले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसैगरी इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इश्वर चिपालुले चिया परीक्षण ल्याब, चिया खेती विस्तारमा कृषक आकर्षण, अकबरे खुर्सानी जोगाउन ड्रायर मेसिनको सुविधा किसानले पाए उत्पादन भएको वस्तुको सुरक्षा हुने बताउनुभयो ।
कतिपय उद्योगीले तीन तहका सरकारको अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल लिन नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् । संरचना भएपनि विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने वातावरण तयार गर्न नसक्दा प्रदेश १ ले पाउने राजश्व मधेश प्रदेशले पाईरहेकोतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्योगी बोहराले दिनुभयो । संघीय विभाज्य कोषबाट राजश्व बाँडफाँड हुँदा मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत र रोयल्टीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछ । बिसखापटनम्बाट प्रदेश १ को लागि सामान लिएर छुट्ने कार्गो बिरगञ्ज भन्सार जाँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारको राजश्वमा पर्ने उद्योगी बोहराको दावी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यका आधारमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४.३४ प्रतिशत, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०.०३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ७.१० प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
