विराटनगर । उचित ल्याण्डफिल्ड साईटको अभावमा प्रदेश नं. १ को राजधानी र एकमात्र महानगरपालिकाको रुपमा रहेको विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण बनेको छ ।
फोहोरबाट मोहोर बनेका उदाहरणहरु पर्याप्त भएपनि विराटनगरको हकमा त्यो सम्भव नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन सकसपुर्ण बनेको हो । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि महानगरले हालसम्म ल्याण्डफिल्ड साईटको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विराटनगरको सम्पुर्ण फोहोर विगत लामो समयदेखि वडा नं. ६ ब्रह्मपुरास्थित केशलिया नदीको किनारमा थुपारिँदै आएको छ । सही ढङ्गबाट फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आसपासका स्थानीय बासिन्दाले व्यहोर्नुपरेको छ । फोहोरको दुर्गन्ध र फोहोरबाट उडेर आउने हरिया झिँगाको प्रभाव स्वरुप रोग व्याधिको समस्या समेत बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘दिनभरि झिँगा उड्छ, खानामा आएर बस्छ । त्यही खाना खानुपर्र्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय सोमनी ऋषिदेव भन्छिन्, ‘छोराछोरीहरु प्रायः बिरामी नै बस्छन् । यसको दीर्घकालिन समाधान खोजिदिए हुन्थ्यो ।’
फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हालको डम्पिङ साईट आसपासको क्षेत्रमा जग्गाको मोलभाउ समेत घटेको स्थानीय बताउँछन् । ‘२४ घण्टै गन्हाउँछ । नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय हरि पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा कसले खरिद गर्छ जग्गा ?’
आजभन्दा १२ बर्षअघि बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको हात्तिमुडामा महानगरले ल्याण्डफिल्ड साईटका लागि भन्दै साढे २६ बिगाहा जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, त्यो जग्गाको हालसम्म सदुपयोग हुन सकेको छैन् । हात्तिमुडाको जग्गा प्रयोगविहिन रहेको बेला ६ महिनाअघि मात्रै महागनरले वडा नं. १६ मा अर्को १० बिगाहा जग्गा खरिद गरेको छ । नयाँ खरिद गरिएको सो जग्गामा फोहोरको एकीकृत व्यवस्थापनका निम्त्ति ‘इन्टीग्रेटेड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ निमार्णको तयारी रहेको महानगरले जनाएको छ । उक्त सिस्टम तयार भएपछि महानगरको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने महानगरको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले बताए ।
महानगरपालिकाले अहिले विराटनगरको सम्पुर्ण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा ३ निजी साझेदार कम्पनीहरुलाई दिएको छ । महानगरको उत्तरी भेगमा नेपाल फुलबारी वेस्ट थ्री आर पोल्युसन कन्ट्रोल, मध्यभागमा स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल तथा दक्षिणी भेगमा आरएसडी सप्लायर्सले फोहोर व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापन बापत यी निजी साझेदार कम्पनीहरुलाई महानगरले मासिक रुपमा एकमुष्ठ ३ लाख ९० हजार १ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको छ । तर, सम्झौता विपरीत साझेदार कम्पनीहरुले पनि खोला किनारमै लगेर फोहोर थुपार्ने गरेका छन् । महानगरसँगको सम्झौता अनुसार फोहोरको डम्पिङ साईटको व्यवस्थापन साझेदार कम्पनीहरुले स्वयंम गर्नुपर्ने हो । तर, साझेदार कम्पनीहरुका लागि विराटनगरको फोहोर उत्सर्जन केन्द्र पूरानै डम्पिङ साईट बन्दा यसले थप समस्या निम्त्याएको छ ।
खोला किनारको डम्पिङ साईट वातावरणका लागि निकै घातक भएको विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका उप–प्राध्यापक समेत रहेको वातावरण क्षेत्रका जानकार रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिलेकोे फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक होईन् । यसले त्यस क्षेत्रको हावा, पानी र माटोमा नकारात्मक असर पु¥याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फोहोरमैलाबाट निस्कने लिचेड (फोहोरको रस) खोलाको पानी गएर मिसिँदा यसले जलचर अन्य जीवजन्तुहरुलाई समेत असर पु¥याएको छ । यसको प्रभाव समुन्द्रसम्मकै जीवहरुलाई ठुलोे असर गरेको छ ।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद–३ मा फोहोरको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्ने र यसरी तोकिएको स्थललाई दुर्गन्धरहित बनाउन आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट संकलित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा स्थायी विसर्जन वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, विराटनगरको हकमा त्यो सम्भव हुन सकेको छैन् ।
प्रदेश नं. १ मा भने हाल धनकुटा नगरपालिकाले मात्रै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले शौचालय र घरबाट निस्कने तथा गल्ने फोहोरहरुलाई कम्पोष्ट मलका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ भने कागज, काँच, प्लाष्टिक र धातुजन्य फोहोरहरु छुट्याएर बिक्री गर्दै आएको छ ।
