विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा गत कार्यकालका मेयर भीम पराजुलीले प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ती गरेको भन्दै प्रमुख नागेश कोइरालाले स्वेतपत्रमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कोइरालाले बिहीबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यसअघिको नेतृत्वले प्रक्रिया नपुर्याई कर्मचारीको भर्ती गरेको आरोप उल्लेख गरेका हुन् ।
श्वेतपत्रमा २२ बुँदामा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा नगर सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा यसको अवलम्बन नगरिएको उल्लेख छ ।
प्रमुख कोइरालाले यसअघिको नेतृत्वले यसरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारीले प्रशासनिक खर्च धान्न समेत समस्या रहेको बताएका हुन् । अस्थायी र करारका गरी ३४५ छन् । कुल कर्मचारीमध्ये २७६ जना श्रेणीविहीनस्तरका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत प्रश्न उठाईसकेको छ । दक्ष र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको महानगरमा कमी रहेको नगर प्रमुख कोइरालाले भनेका छन् । वडा कार्यालयहरूमा अधिकृत स्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव छ।
जग्गा पनि मनपरी वितरण
प्रमुख नागेशका अनुसार महानगरका स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जमिन छ। तर साबिकको डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गाविसमा खरिद गरिएको २५ बिघा जमिनको हालसम्म कुनै उपयोग गरिएको छैन।
विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा सङ्घ–संस्थालाई २ बिघा १७ कट्ठा १८ धुर प्रदान गरिएको श्वेतपत्रको निष्कर्षमा भनिएको छ । जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानका लागि जग्गाको कमी हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
आय भन्दा धेरै अनुमान
कोइरालाले महानगरले यसअघि ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्क्याइएको अवस्थामा राखिएको जनाएका छन्। श्वेतपत्रको निष्कर्षमा वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल भएको उल्लेख गरिएको छ । विगत ५ वर्षमा अनुमानको करिब ५० दशमलव ६४ मात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको निष्कर्षमा उल्लेख छ।
महानगर हुन आन्तरिक आय न्युनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आव २०७८-७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आव २०७७-७८ सम्ममा यसको अंक बढ्दै गई कुल १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको जानकारी दिइयो।
बजेटको आकार ठूलो, खर्च कम
प्रमुख कोइरालाले विगत ५ वर्षमा ठूलो आकारको बजेटको घोषणा गरिए पनि औसतमा ४९.२ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले विकास निर्माण अधुरो भई महानगरवासीले समयमा सेवासुविधा पाउन नसकेको धारणा राखे। श्वेतपत्रमा महानगरको दूरदृष्टिसहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजना हालसम्म तर्जुमा नगरिएको टिप्पणी गरिएको छ। हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेकाले विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ।
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन छैन
प्रमुख नागेशले यसअघिको नेतृत्वले फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि हालसम्म एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्यान्डफिल साइट)को व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप श्वेतपत्रमार्फत लगाएका छन् । उक्त प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका जग्गा त्यत्तिकै खाली बसेका छन्। सरसफाइमा सामुदायिक सहयोग र सहभागिताको कमजोर अवस्था छ।
विद्यालयमा भर्ना दर बढ्यो, गुणस्तर उस्तै
श्वेतपत्रमा महानगर क्षेत्रमा ५६ वटा सामुदायिक, २० वटा धार्मिक र ९९ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको सूचित गरिएको छ।
महानगरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा केही सुधार भई विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि भएको छ। तथापि गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरूको पेशागत विकासको अवस्था अझै कमजोर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच छैन
श्वेतपत्रमा जनस्वास्थ्यमा सेवा उपलब्ध गराउन महानगरमा २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइएको छ। नगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको चर्चा गरिएको छ।
