विराटनगर । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा गत वर्ष २०७८ साउन महिनामा २ हजार ६४९ वटा लिखत पास भएका थिए । सात करोड ५७ लाख रुपिँया राजश्व संकलन गरेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा एक हजार १६९ वटा मात्रै लिखत रजिष्ट्रशन पास भएपछि राजश्व २ करोड ४२ लाख रुपिँया मात्रै संकलन भएको छ ।
मोरङका स्थानीय तहले सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्दा कित्ताकाट रोकिएर राजश्वमा प्रभाव परेको हो । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग नियमावली कार्यन्वयन गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गरेर लिखत पास गर्न पाउने प्रावधान रहेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । जसका कारण गत जेठ २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख कोइरालाका अनुसार कित्ताकाट रोकिँदा प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व प्रभावित हुनेछ । लिखत रजिष्ट्रेशनबाट प्राप्त राजश्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँड भएर जाने गरेको छ । विराटनगरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मातहत विराटनगर महानगरपालिका, जहदा, ग्रामथान, बुढीगंगा, कटहरी र धनपालथान गाउँपालिका सेवा क्षेत्रमा पर्दछन् ।
मालपोतको सेवा क्षेत्र भित्र पर्ने छ पालिकामध्ये विराटनगर महानगर, जहदा र बुढीगंगाले भू–उपयोग नियमावली कार्यन्वयन समिति गठन गरेका छन् । सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै २०७९ मंसिर २३ भित्रमा भू–उपयोग नियमावलीको कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो नियमावली कार्यन्वयन गर्दा स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषिमा जमिनको बर्गिकरण गर्नुपर्ने छ । कार्यालय प्रमुख कोइरालाले स्थानीय तहले नियमावली कार्यन्वयन ढिलाई गर्दा उनीहरुको राजश्व प्रभावित हुने भएपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया नथालेको बताउनुभयो । नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहल स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि मात्रै जग्गाको वर्गीकरण लगायतका काम सुरु हुन्छ । नियमावलीमा गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा तराईमा कम्तीमा ८ धुर, कृषि क्षेत्रमा २ कठ्ठाको मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने प्रावधान छ । कित्ताकाट नहुँदा राजश्व मात्रै नभई सर्वसाधारणले समेत सास्ती पाएको दावी छ । सरकारले २०७२ सालमा भू–उपयोग नीति जारी गरेको थियो । २०७६ सालमा ऐन र २०७९ जेठ २३ गते नियमावली जारी गरेको हो ।
