विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम तत्काल अगाडी नबढ्ने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णय अनुसार २०७७ फागुन १८ गतेदेखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो । त्यसका लागि ८०९ जना स्थानीयको एकहजार २६७ कित्ता रोक्का जग्गा रोक्का थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको निर्णय अनुसार विमानस्थल विस्तारको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न दिइएको स्वीकृति स्थगीत गरिएको छ । काम तत्काल अगाडी बढाउन नसक्ने भएपछि उक्त जग्गा समेत फुकुवा हुने अनुमान गरिएको छ । विस्तार क्षेत्रको ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेर अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको सीमाङकन र रेखाङकनसहित मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा रहेको थियो । मुआब्ज ानिर्धारण गर्न मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोकत्वमा उपसमिति गठन गरेर काम अगाडी बढाइएको थियो ।
मुआब्जाका लागि सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन नगरेपछि जग्गावालाले की फुकुवा गर्नुपर्ने की त मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले तत्काल विनमास्थल विस्तार योजना अगाडी नबढाउने भएको हो ।
एकहजार ५०० मिटरको धावन मार्गलाई तीनहजार मिटरमा विस्तार गर्ने योजनासहित २०७७ चैत २३ र २४ मा जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रका स्थानीयसँग हकदावी गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । यस क्षेत्रका ३५० घरसहित १ हजार २६७ कित्ता जग्गा त्यहि बेलादेखि रोक्का राखिएको थियो ।
प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगरबाट १४ जिल्लालाई जोड्ने विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्दा मात्रै पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने भन्दै पूर्वका पर्यटन व्यवसायीहरुले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख रिन्जी शेर्पाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बजेटको व्यवस्थापन नभएकोले तत्काल विस्तारमा जान नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय पठाएको थियो । शेर्पाका अनुसार त्यहि अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भएपनि औपचारिक जानकारी विमानस्थल कार्यालयलाई प्राप्त भईनसकेकोले कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने यकिन नभएको बताउनुभो ।
विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न १८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । त्यस बाहेक २५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर विमानस्थल विस्तारको काम अगाडी बढाउने उल्लेख थियो ।
