काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यसउपर कात्तिक २५ गतेसम्ममा सुझाव दिइसक्न भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार फछ्र्यौट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो । अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाको मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउँछ ।
मस्यौदाअनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रुपमा आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम) प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रुपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोही अनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ । धितो सुरक्षणका रुपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रलगायत सरकारी ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित अन्य सुरक्षण रहनेछन् । यसरी धितो राखिएको सुरक्षणपत्रको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाइन्छ ।
मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपयोग गरे बराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो रहेका सुरक्षणहरु खुला बजार कारोबार, अन्तर बैंक सापटीलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा दोहोरो धितोका रुपमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
कार्यविधिमार्फत दैनिक तरलता सुविधाको सीमा, त्यसको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था र ओभरनाइट सुविधामा गरिने ब्याज गणना विधिमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । यो सुविधा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ । “आरटिजिएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले विगत कारोबारको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्”, कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।
धितो व्यवस्थापन खाताबाट उपयोग गरी तोकिएको समयसीमाभित्र फिर्ता भुक्तानी नभएका रकम (सुविधा रकम र सो अवधिसम्मको हर्जाना ब्याज रकमसमेत) सम्बन्धित संस्थाले पाँच दिनभित्र फरफारक गर्नुपर्नेछ । नगरेमा बैंकमा धितोका रुपमा राखिएको सुरक्षणपत्र राष्ट्र बैंकले सकार्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि रु १७ खर्ब ८० अर्ब दुई करोड तरलता प्रसोचन गरेको छ । जसमध्ये रिपोमार्फत रु एक खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत रु १४ अर्ब ८५ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु १६ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रवाह भएको छ । रासस
फोटो:फाइल
