विराटनगर । नेपालमा कुल जनसंख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका छन् । हालसम्म १७ हजार ५०० रोजगारदाता र ३ लाख ७५ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।
तर, नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ वटा बढि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममार्फत ३३ प्रतिशत नागरिक लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उप निर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७६ साउनदेखि औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो । त्यसको कार्यन्वयनको काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगीताबारे मोरङ–सुनसरीका औधोगिक क्षेत्रका रोजगारदाताहरुलाई बिहीबार विराटनगरमा अभिमुखिकरण गरिएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को आयोजनामा गरिएको अभिमुखिकरणमा ४० जना रोजगारदाताको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उदेश्य आयको निरन्तरता र पुनर्वितरणमा आधारित भएको र आधारभूत मानव अधिकारका रुपमा परिभाषित भएकोले यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आलेख नं. २२ र २३ मा सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएकोले यसको कार्यन्वयन नेपालमा पनि अनिवार्य भएको उद्योगीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समितिसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ ले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा.अविनाश बोहराले राज्यले ल्याएको कानुन पालना गरेर बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र ऐतिहाँसिक पक्षहरु, नेपालमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रहेका मुख्य रोजगारदाता निकायहरु, औधोगिक प्रतिष्ठानहरु बीच एकरुपता कायम गर्न अभिमुखिकरण आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
