विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समितिले आइतबार बैंक ब्याज विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ प्रदेश १ को अगुवाईमा महासंघसँगसम्वद्ध जिल्ला÷नगर उद्योग संघको उपस्थितिमा चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइइएको हो ।
महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टिकाराज ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका प्रमुख मिना पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन अन्य जिल्लाका जिल्ला÷नगर संघको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुरी गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशक तत्काललाई स्थगन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बैंकमा स्पेड दरलाई ४.४ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा विस्तार भएपनि निक्षेपको ब्याजदरका आधारमा कर्जाको ब्याजमा धेरै बृद्धि गरिएको उल्लेख छ । स्प्रेड रेटमा ६० आधारविन्दुको बृद्धि देखिने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रले विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने मौकाको रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ९० प्रतिशतको सीमाभित्र नबसेका र अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्न सक्षम देखिएका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कलु निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने तर हालको व्यवस्थाअनुसार निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न छुट दिइएको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरु ९० प्रतिशतको सीमाभित्र नबसेको उद्योगीहरुको आरोप । महासंघले ९० प्रतिशतको सीमा अल्पकालका लागि भएपनि खुकुलो पारेर तरलता अभावमा कमी ल्याउन माग गरिएको छ ।
यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कजा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, तयारी मदिरा र तीनसय डलर माथिका स्मार्टफोनको आयात खुल्ला गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातलाई ३ बाट ४ प्रतिशत पु¥याउँदा तरलतालाई सहयोग गरेको भन्दै यसलाई पूर्ववत अवस्थामा राखिनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया, राजेन्द्र राउत, उपाध्यक्ष भीम पौडेललगायत झापा, मोरङ र सुनसरीका उद्योगी–व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो । आजै महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
