सुजता लिम्बू
विराटनगर । प्रदेश १ मा मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसेको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार २८ वटा प्रतिनिधि र ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ मा १२ जनाले महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुने ४ जना महिला मात्रै छन् । प्रदेश १ बाट निर्वाचित हुनेमा दुईजना प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुईजना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
संविधानमै राज्यको सबै निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि ०७४ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि र प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने महिलाको सहभागिता खुम्चिदै गएको छ । त्यसो त राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता नरहेको भन्दै महिला नेता तथा सांसदहरुले असन्तुष्टि नजनाएका पनि होइनन् । तर, पनि महिलालाई समान सहभागिताका कुरा रोस्ट्रम र संविधनमा मै सिमित भएको केही महिला नेतृहरु बताउछन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दल भित्र आएको खिचातानीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुईपटक संसद् विघटन गरेपछि बनेको गठबन्धनको सरकारका कारण दलगत हिसाबमा भागबण्डामा उम्मदवार दिने क्रममले पनि महिला सहभागितालाई कम बनाइएको उनीहरुको आरोप छ । यो क्रम स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै देखिएको छ। कुनै पनि पालिकाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एकजना महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनिएको पनि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यो देखिएन । एउटै पालिकामा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्ने हुँदा पुरुषै पुरुष भएको कतिपय उदारहणहरू छन् । त्यसको उदाहरण एउटा धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि लिन सकिन्छ । जहाँ मेयर र उपमेयर दुवै पुरुष छन् ।
प्रतिनिधिसभा तर्फ
भगवती चौधरी
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमालेकी भगवती चौधीरी निर्वाचित भएकी छिन् । सत्तागठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवं नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता विजयकुमारको ७ पटकको विजयी यात्रालाई ब्रक लगाउदै चौधरी निर्वाचित भएकी हुन् । चौधरीले ४० हजार १८८ मत ल्याउदा गच्छदारले ३५ हजार ६ सय मत प्राप्त गरे ।
सिता गुरुङ
नेपाली काँग्रेसबाट तेह्रथुममा सिता गुरुङ निर्वाचिन भएकी छिन् । ४६ वर्षिया गुरुङले एमालेका उम्मेदवार विजय सुब्बा गुरुङलाई १ हजार ७९ मतको अन्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित भएकी हुन् । उनले १९ हजार ७ सय २ मत ल्याउदा सुब्बाले १८ हजार ६२३ मत ल्याए ।
प्रदेशसभा तर्फ
खिनु लङ्वा
प्रदेशसभा सदस्यमा ईलाम (क) बाट एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बू विजयी एकी छिन् । उनले १८ हजार ६८६ मत ल्याएउदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका देवेन्द्र राईले ९ हजार ३२७ मत ल्याएको छन् । दुई प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा रहेको इलामबाट महिला उम्मेदवार उनी मात्रै हुन् ।
सविना बजगाई
झापा १ (क) बाट राप्रपाकी सविना बजगाई निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका श्यामविर लिम्बुलाई १ हजार ३८७ मतले पराजित गरेकी हुन् । उनले १३ हजार ६१२ मत प्राप्त गर्दा लिम्बुले १२ हजार २२५ मत पाएका छन् ।
यसो भन्छन् सरोकारवालाहरु
पिताम्बर भण्डारी
संरचनाको हिसाबले हेर्ने हो भने राजनीतिमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रतिनिधि मूलक सहभागिता कम देखिने राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी बताउछन । व्यापार व्यवसाय पर्यटनको क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता कम हुने गरेको उनले बताउदै उनले भने,‘समाजिक, सांस्कृतक कारण महिला सहभागिता कम हुनुको एउटा कारण हो ।’
त्यसको समाजले निर्माण गरिदिएका कतिपय कुराहरुले गर्दा पनि महिलाहरुलाई पुरुषको दाँजोमा हिँडडुल गर्न कमै अवसर मिल्ने साथै उत्पादिनशिल काम भन्दा पनि प्रजन्नका काममा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएको कारण पनि महिला सहभगिता कम देखएको उनको तर्क थियो ।
दलहरुको संरचनामा पनि आफनो भातृ संगठनमा महिला सहभागिता कम हुँदै जाने हुँदा नेतृत्व राम्रोसँग विकसित हुन नपाउने बताउदै उनले दलहरुको आफ्नो संरचनामा पदाधिकारीको तहमा नै महिलाहरुको उपस्थिति तोकिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने,‘महिलाहरुको त्यो उपस्थिति पनि प्रभावशिल उपस्थिति हुनपर्छ भन्नेकुरालाई दलहरुको विद्यानमा पनि सुनिश्चित गर्न सकिएको खण्डमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ।’ महिला उम्मेदवारहरु पुरुष उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धामा नआउनु पनि अर्को कारण रहेको बताउदै उनले दलहरुले यसलाई शैदान्तिक हिसाबमा विधानत व्याख्या गर्न नसकिए पनि व्यवहारिक तह प्रभाविशालि राजनीतिक दलहरुले यो क्षेत्रमा महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउ भनेर गए महिला सहभागिता बढ्ने उनी बताउछन् ।
अमृता थापामगर
राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागिताको हिसाबले पुरुषको तुलनामा महिला धेरै पछाडी भएको वामपन्थी नेतृ एवम् विश्लेषक अमृता थापामगर बताउछिन् ।
०४६ साल देखि मात्रै न्युनतम ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था आएको स्मरण गर्दै उनले०६२ ÷ ०६३ को जनआन्दोलन पछि भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा महिला सहभागितमा कुनै समस्या नपरेको उनी बताउछिन् । ‘पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यस्तो समस्या भएन’ उनी भन्छिन्,‘ मओवादी केन्द्रबाट नै २७ जना महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित भएर सहाभागिता जनाउनुभएको थियो। ’
समनुपातिक बाट ३३ प्रतिशत पु¥याउने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले पनि महिला प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सहभागिता पुग्ने उनी बताउछन् ।
तर, संविधान बनिसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहाभागिता खुम्चिएको बताउदै उनले गत साउन २४ गते आफ्नै नेतृत्वमा संकलन प्रस्ताव सदनमा नै दर्ता गरेको बताए । प्रस्ताव सहमतिको हिसाबले नै समर्थन भएको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिने प्रशंगमा छलफल भए पनि त्यो अनुसार कार्यन्वयन नभएको उनी बताउछिन् ।
‘गठबन्धन दल त गठबन्धन भएको कारणले पनि कम भयो ।,’उनी भन्छिन्,‘ तुलनात्मकरुपमा समानुपातिक हिसाबले नै प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो तर त्यो हुन सकेन अहिले त्यो नहुँदा प्रत्यक्षमा महिला कम भएको छ ।’
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले हिजो देखि महिला पछि परिहेको र कानुनहरु निर्माण भएर आए पनि अहिले पूर्णरुपमा लागु नभईरहेको र स्वयम दलहरु भित्र पनि पितृसत्ताबाट मुक्त भइसकेको कारण पनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम भएको बताइन् ।
महिला राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागिता हुने, आर्थिक हिसाबले पनि सामाजिक सास्कृतिक र सोँचाइको हिसाबले पनि जिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत हुनपर्नेमा जोड उनले जोड दिइनन् । सविधानमा जुन पार्टीले महिलाको मुक्तिको विषयमा कुरा गर्दे अयो र सहमतिका साथ अगाडी बढायो यो संविधान अक्षरसमा पार्टीहरु उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘पछिल्लो समय चलेको स्वतन्त्रको लहर यो एउटा संकेत हो, संविधानमा दलहरु नै जिम्मेवार रहनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘दलहरुले गम्भिरतापूर्वक भूमिका खेल्नै पर्छ, यो सँगै आम नागरिकहरुले पनि आफुनो आफ्नो ठाँउबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ । ’
