विराटनगर । स्थानीय तहको सहयोग अभावले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई सेवा विस्तारमा समस्या परिरहेको गुनासो गरिएको छ । प्राधिकरणले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सेवा प्रदायक संस्थाका अधिकारीहरुले यस्तो गुनासो गर्नु भएको हो ।
प्रदेश १ मा दूर सञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्य, गुणस्तर लगायतका विषयमा सरोकारवालासँग शुक्रबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टावर राख्ने ठाउँ पाउन मुस्किल परिरहेको भन्दै समन्वय गरिदिन माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले टेलिकमबाट विस्तार हुनुपर्ने सञ्चार सुविधा विस्तारलाई अझै बढाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले नागरिकले सहज रुपमा सञ्चार सेवा नपाएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सम्पर्क हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय अभाव हुन नदिने उहाँको दावी थियो ।
यस्तै प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्कीले अहिले पनि ‘नेटवर्क’ खोज्दै रुख चढ्नुपर्ने अवस्थाको कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा दूर सञ्चार प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । दूर सञ्चार स्थापनाको २५ औं वर्ष भईसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवा राम्रो हुनु तर स्वयम् संस्थाको सेवामा सधैं गुनासो आउनु पर्ने अवस्था हट्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यसक्रममा अध्यक्ष खनालले नागरिकमा टेलिकम्यूनिकेसनको रेडियमले स्वास्थ्यमा असर गर्ने भ्रम जर्बरजस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले टावर स्थापना गर्ने ठाउँ राख्ने बेलामा नागरिकमा रहेको यो भ्रमले असहज बनाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘प्रत्येक सरकार कार्यालयमा टेलिकमका टावर राख्ने नीति आवश्यक परेको छ’ अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो–संसारभर टेलिकम्यूनिकेसनको रेडिएसन हामफूल हुँदैन भन्ने मान्यता छ, तर नेपालमा सेवा माग्दै टावर राख्न अवरोध यहि मुद्दा उठाएर भईरहेको छ ।
उहाँले सेवा विस्तारका लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने मार्ग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । यसमा अन्तर सरकारी समन्वय नहुँदा सडक विस्तार हुँदा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने स्थिति आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले टेलिकम्यूनिकेसनसँग क्रस सेक्टर जोडिएको बताउँदै एक मिनेट प्रभावित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल क्षेत्र समेत अवरोध हुने कुरालाई मनन् गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकारले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका सेवा प्रदायकसँग करको मुद्दा जोडेर दवाव दिने गरेको बताउँदै उहाँले राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने करमा टेलिकमले बुझाएको कर समेत जोडिएर आउने कुरा बुझाई दिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
अध्यक्ष खनालले टावर राख्नका लागि आवश्यक पर्ने स्थानको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार ईच्छुक भए सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने दावी गर्नुभयो । अहिले ९५ प्रतिशत सेवा गुणस्तर काम भईसकेको बताउँदै बिद्युतको लाइन काटिदाँ टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने कुराको दोष प्राधिकरणले लिननसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवाग्राहीलाई एमबीपीएसको वार चलाउँदा उपभोक्ता झुक्किने गरेको विषयलाई कडा नियमन गरिने बताउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर प्रदेशभरका सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
