विराटनगर । पहिलो कार्यालयमा टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेश १ को नामाकरण चाँडै सर्वसम्मत राख्ने नयाँ निर्वाचित सांसदहरुले जोड दिएका छन् । नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पुस १५ र १६ गते प्रदान गरिएको दुईदिने अभिमुखिकरणका क्रममा सांसदरुले प्रदेशको नामाकरण सर्वसम्मत रुपमा राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
प्रदेशको नामाकरणसँगै पाँच बर्षसम्म पार्टी अनि सत्ता र प्रतिपक्षको विभेदकारी व्यवहारबाट मुक्त भएर सबै दलहरुले सहकार्य गरेमात्र प्रदेश संरचना विकासको अधिकारका लागि आवश्यक छ भन्ने औचित्य पृष्टि हुने उनीहरुको बुझाई छ । उनीहरुले अब पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेश नामाकरण हुने दावी गरेका छन् । उनीहरुको दावी अनुसार प्रदेश १ ले नाम पाउन संभावना नजिक रहेको आंकलन हुन थालेको छ ।
कार्यक्रमा बोल्दै सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीर्ले प्रदेश भडकिलो र खर्चिलो भयो यसको काम छैन खारेज गर्नुपछर्’ भन्ने प्रश्नहरु उठन थालेकोले त्यसलाई गलत बनाउन अबको पाँच बर्ष सबै दलहरुले आपसी समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनैतिक पार्टीहरु सत्ता र प्रतिपक्षको विभेदबाट मुक्त्त भएर एकताको भावनाले काम गर्न सके पाँच बर्षमा प्रदेशसभा विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने सहजै पृष्टि हुने दाबी गरे ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रादेशिक संरचना गलत हैन सही हो भन्ने कुरा प्रदेश सभा र सरकारले व्यवहारबाट पृष्टि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएकोेले चनाखो भएर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता थापाले प्रभावकारी कानुन बनाउन र बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गराउँदै सरकारको निगरानी गर्न सकेमा प्रदेशमा विकासले फड्को मार्ने र संघीयता गलत हो भन्नेहरुको प्रश्न आफै गलत साबित हुने बताए । नेता थापाले पनि सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने दायित्व थपिएकोले चाँडै पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रादेशिक संरचनालाई दिगो बनाउन सातवटै प्रदेशको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्छ भने ।
माओबादी केन्द्रका नेता दुर्गा चापागाँईले निर्वाचित भएका सबै दलका सांसदहरुले पाँच बर्ष चनाखो भएर काम गर्नसके प्रदेश गलत हो भन्नेहरु आफै गलत साबित हुने बताए । उनले भने र्, हाम्रो मुख्य चुनौती नै प्रदेशको औचित्य सार्थक बनाउने हो यसैले हामीले फुटेर हैन जुटेर काम गर्नुपर्छ ।’,
राप्रपा संसदिय दलका नेता भक्त्तिप्रसाद सिटौला एकिकृत समाजबादीका नेता कमलप्रसाद जबेगु र जनता समाजबादीकी निर्मला लिम्बुले विकासका लागि सबै दलहरु एक हुनुको विकल्प नभएको भन्दै आगामी पाँच बर्ष ईमान्दार र पारदर्शी ढंगले काम गर्ने बताए। नयाँ निर्वाचित ९३ जना सांसदहरुलाई विराटनगरमा भेला गरि प्रदेश १ सभाले १५ र १६ पुसमा अभिमुखिकरण गराएको थियो ।
अभिमुखिकरणमा संबिधानविद डा विपिन अधिकारीले संघियतामा प्रदेश सभा र सांसदहरुको भुमिका , कानुन निर्माण गर्ने तरिका अनि बिषयत समिति निर्माण र निगरानीमा उनीहरुको अधिकारबारे प्रस्टपारेका थिए । यसैगरि प्रतिनिधि सभाका पुर्व सचिव मुकुन्द आचार्यले प्रदेश सभा सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रकृया र मर्यादलका लागि पालना गर्नुपर्ने आचारणहरुका बारे बुझाएका थिए । यस्तै पुर्व महालेखा प्र्रम्ख सुरेश प्रधानले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन , बजेट कार्यान्वयन र निगरानी अनि लेखा परीक्षणबारे जानकारी गराएका थिए । संसदिय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले संसदको खुलापन बढाउँदै आम नागरिकहरुको पक्षमा धेरै काम गर्न सांसद , सचिवालय र पत्रकाहरु विच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
