विराटनगर । अघिल्लो कार्यकालमा दलभित्रको आन्तरिक द्धन्दका कारण फेरिएको राजनीतिक समिकरणसँगै प्रदेश १ मा तीनजना मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ सांसदमध्ये ३३ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । प्रदेश सरकार गठनको स्थापनाकालमा प्रदेश १ मा ७ मन्त्रालय थियो । पछि नेकपा विभाजन पछि बनेको पाँचदलिय गठबन्धनको भागवण्डामा मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुगेको छ । हाल पनि १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल यथावत नै छ । एमाले विभाजित बनेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको संख्या पुर्याएका थिए ।
तत्कालिन समय प्रतिपक्षमा रहेका दल एमाले मात्रै नभएर सत्ता पक्षबाटै पनि मन्त्रीमण्डलको संख्या भागबण्डा पुर्याउन गरिएको आरोप लगाउदै आइरहेका थिए । भने, आर्थिक भार बढाएको भन्दै आमजनताले आलोचना गरेका थिए । त्यसो त प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले प्रदेशसभामा पटकपटक विशेष समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको कुरामा खरो आलोचना गरेको थिए ।
आलोचना गर्ने मध्येमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पनि थिए । हाल संघको सत्ता समिकरण अनुसार प्रदेश १ मा कार्की आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनका लागि दौडमा छन् । उनी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा दौडिदैँ गर्दा अब गठन हुने मन्त्रालयको संख्या घटाउलान् या यथावत रहला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यता, हाल भइरहेको मन्त्रालय घटाउने योजना रहेको कार्की निकटका एक नेताको दाबी छ । उनले अहिले नै मन्त्रालय घटाउँ भनेर सार्वजनिक गर्दा भोली के हुन्छ तर, घटाउन बल गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उता, मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने मन्त्रालय घटाउने विषयमा मौन छन् ।
पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ मा २०७४ फागुन गते दुई तिहाईको बुहमतका साथ एमालेका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत थिए ।
पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो । २०७६ साल माघ ५ गते राईले चार जना राज्यमन्त्रीमा थप भएका थिए । थपिनेहरूमा तत्कालीन नेकपाबाट अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर, राम राना मगर र विजय विश्वास थारु रहेका थिए । नेकपा विभाजनपछिको प्रदेश १ सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए । त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए । प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गराए ।
यस्तै कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए ।
नेकपा विवादको कारण मुख्यमन्त्री राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजिनामा पछि मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए । आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए । आचार्यले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दै तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए ।
यस्तै आचार्यले सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए ।
पार्टी भित्रको अन्तरिक विवादले राष्ट्र राजनीतिमा ल्याएको उथलपुथलले आचार्यले २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा दिए । अर्थात नियुक्ति भएको दुईमहिनामा उनी मुदमुक्त भए । आचार्यको राजिनमापछि एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई तेश्रो मुख्यमन्त्री बने । उनी कात्तिक १६ गते प्रदेश १ को तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए । उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । राईले आफूले विश्वासको मत पएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरे ।
को-को छन् १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ?
मुख्यमन्त्री राईले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय पुर्याउँदै पुनः मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरे । भने, मन्त्रालय पनि विभाजन गरे । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा केदार कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रीमा जयराम यादव, खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषि मन्त्रीमा झलकबहादुर मगर, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगी, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रताप प्रकाश हाङ्माङ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।
