विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको प्रदेश मन्त्री निवासका लागि निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बुढीगंगा गाउँपालिकामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ल्याण्ड फिलको ५ विगाहा जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाभित्रै प्रदेशका संरचना बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने बताउँदै आइरहेको थियो । तर, महानगरपालिकाले महानगरले मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ६ डंग्राहामा महानगरको नाममा रहेको २७ बिघा मध्ये ५ बिघा जग्गा दिन सकिने निर्णय गरेको हो । बुढीगंगामा भएको महानगरगरको जगा दिँदै गर्दा महानगरवासीले भने प्रदेश संरचना विराटनगर महानगरपालिका बाहिर लग्न नहुने धारणा राख्दै आइरहको छ ।
महानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ‘वृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका संरचनाहरु एकीकृत रुपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश नं. १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहा स्थित जग्गामध्येबाट ५–०–० (बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी प्रदेश नं. १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो ।’
प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभाहल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरु लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको आवास भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी रहेको छ । यदि महानगरको निर्णय प्रदेश सरकारले स्वीकार गरेको खण्डमा प्रदेश १ को राजधानीको संरचना विराटनगर महमानगरपालिका बाहिर बन्ने छ ।
तत्कालीन समयमा प्रमुख संरचनासहित विराटनगर राजधानी बनाउने र केही संरचना बृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमा दलहरु सहमत थिए । सोही सहमति पछि प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिसक्दा र प्रदेशको राजधानी तोकिएको करिब साढें २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशका संरचनाहरु निर्माणको काम अगाडि बढन् सकेको छैन ।
यता, प्रदेश सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण कार्य सुरु गर्न भन्दै १ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
