विराटनगर । सार्वजनिक खरिद ऐनको ११ औं र १२ औं संशोधनले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा म्याद थपलाई सहयोग गरेपछि त्यसको लाभ ठेकेदारले लिने गरेका छन् । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ मा तत्कालिन सरकारले ६६ वटा बहुवर्ष सडकहरू निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सञ्चालित ३० वटा आयोजनाहरुको प्रगति न्यून रहेको हो । ३० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाहरुको संख्या ५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ठेक्का लिएको तीन वर्षमा ३० प्रतिशत काम भएको भन्दै कोशी सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेकेदारसँग कार्यप्रगति बढाउने अन्तिम मौका लिने की ठेक्का सम्झौता तोड्ने भनेर सोधेको हो ।
आयोजनाको म्याद २ वर्षको मात्रै छ । निर्माणस्थलको प्रारम्भिक अनुगमन र निरीक्षण गरेर मात्रै ठेक्का कबोल गर्न ठेकेदारलाई सुचनामै उल्लेख गरिएको भएपनि कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईं बताउनुहुन्छ ।
‘कतिपय आयोजनाको ५ औं पटकसम्म म्याद थप भएको छ’ सचिव चापागाँईले ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग केहि दिन अगाडी आयोजित छलफल कार्यक्रममा भन्नुभयो– कति पटक म्याद थप गर्ने ? दुईवटा म्याद थप गरिसकेपछि तेस्रोमा जानसक्ने अवस्था अब नभएको भन्दै सचिव चापागाँईले कानुनलाई हेरेर ठेक्का लिएपछि भीर, पहरो, चट्टान र वर्षा भन्न पाईदैन ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु मोरङ अन्तर्गत ३ वटा सडक, झापाको एउटा सडक, उदयपुरको १ वटा सडक र भोजपुरको एउटा सडक निर्माणको प्रगति ३० प्रतिशत भन्दा कम छ । मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर पेटि ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिँदा पनि समस्या भइरहेको बुझाई छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंले पूँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि काम नभए म्याद थपको फायल बोकेर मन्त्रिपरिषद्मा आफु नजाने ठेकेदार कम्पनीसँग बताउनु भएको छ । काम ढिला गर्ने २५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री तथा सचिवले सम्झौता अनुसार काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिनु भएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेर अर्को पेटि ठेक्का खडा गर्दा समस्या भईरहेको मन्त्रालयका सचिव चापागाँईले बताउनुभयो । भौगोलिक कारणले समस्यामा परेको देखाएर काम नगर्ने शैली अब छोड्नु पर्ने बताइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नगर्दा समेत काम रोकेर अर्को साइडमा जानुपर्ने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले भौतिक प्रगति कम हुनुमा सरकारको कमजोरी स्वीकार गरेपनि सुनिश्चित भएको स्रोत बराबरको काम नहुनु ठेकेदार कम्पनीकै कमजोरी भएको दावी छ ।
अधिकांश आयोजनाको २ वर्षे म्याद सकिइसकेको छ । पहिलो पटक म्याद थप्नका लागि नेपाल सरकारले नै कोभिडको कारण देखाएर सहज नियमावली बनाइदिएको थियो । त्यस पछिको अर्को म्याद थपको कुरामा चाहिं रुग्ण आयोजनाको लागि १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नै अनुमति दियो । त्यही संघीय सरकारको नियमअनुसार प्रदेशले पनि गर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औं संशोधनले म्याद थप गर्नका लागि गत वर्ष २०७९ असार २० गतेदेखि २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिने अनुमति दिएको थियो । त्यसमा २०८० सालको असारसम्म मात्रै अनुमति दिएको छ ।
त्यसपछि म्याद थप्न सक्ने अवस्था छैन । तर, प्रदेशका आयोजना २०८० सालको असारभन्दा पछिसम्म पनि काममा जानुपर्ने अवस्था रहेको सचिव चापागाईं बताउनुहुन्छ । मोरङ, झापा र भोजपुरमा गरी तीनवटा आयोजना सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष स्रोतको व्यवस्थापन भयो भने मोरङमा १४ वटा, झापाले ७ वटा, संखुवासभामा २ वटा सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । ९० वटा बहुवर्षे पुलहरुमध्ये लगभग तीन दर्जन निर्माण सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ । झोलुङ्गे पुल ७० वटा निर्माण सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, नयाँ बहुवर्षे आयोजना थप हुँदा मन्त्रालयलाई झण्डै १८ अर्बको दायित्व छ । दायित्व सिर्जना नहुँदा १२ अर्ब रहेको थियो । अघिल्लो सरकारले १२ वटा सडक र १५ वटा बहुवर्षे पुल थप्ने निर्णय गरेर रातोकिताबमा हालेको कारण अब दायित्व १८ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ थप नगरेको थियो भने दायित्व ५ अर्बमा आइपुग्ने थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि ५ अर्ब रुपिँया बराबरको बजेट छ । तर, योजनाका आधारमा सात अर्ब रुपिँया खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयलाई भुक्तानीका लागि अढाई अर्ब रुपिँया आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सचिव चापागाँईले जानकारी दिनुभयो ।
न्यून प्रगतिका बहुवर्षे आयोजनाहरू
प्रदेश सरकारका आयोजनामध्ये हिमाल, पहाड र तराईमा उस्तै अवस्था छ । ठकेदार कम्पनीले विविध बहाना बनाउने गरेपछि स्थान विशेषले भन्दा पनि काम विशेषकै कारण निर्माणमा ढिलाई भएको देखिन्छ । धनकुटाको लेगुवाखोला मोटरेवल पुल २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै भोजपुरको नागी अञ्चलडाँडा महभिर झरना सडकको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ । धनकुटाको मुलघाट साप्तिङटार अखुवाटार मचुवाटार सडकको प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ भने भोजपुरकै लम्सुवाघाट झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ ।
धनकुटा–३ मालबासे र धनकुट्टा–२ जोड्ने भिरगाउँको झोलुङ्गे पुलको प्रगति २० प्रतिशत छ । झापाको भद्रपुर फडानीपुल इँटाभट्टा बौद्धमोड सलकपुर इलाम सडक भने १६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । झापाकै अमरपथ सडक कनकाई ३ सुरुङ्गादेखि बोर्डरसम्म प्याकेज २ को सडकको प्रगति २५ प्रतिशत हुँदा भद्रपुर ज्यामिरगढी धुलाबारी–गुजा बस्ती मागुर्माडी शान्तिनगर हुँदै इरौटार (धुलाबारी इरौटार खण्ड)को सडकको प्रगति ३२ प्रतिशत मात्रै छ ।
उता, इलाम बजार सन्दकपुर पर्यटकीय सडक आयोजना प्याकेज १ को प्रगति १५ प्रतिशत, मेची राजमार्ग बागाडागीबाट उत्तर सीतागढी हुँदै बालुबाडी हल्दीबारी विर्तामोड सडकको पनि भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत मात्रै छ ।
कन्काई नगरपालिका ८ लक्ष्मीपुरचोकबाट घाघ्रा खोला सिमाना गोकुल मार्ग हुलाकी मार्ग लक्डीगढी हुँदै सितलचोक विरिङ पुलसम्मको सडकको प्रगति पनि १७ प्रतिशत, प्रादेशिक रणनीतिक सडकमा पर्ने मदनपुर हच्मसा सामुदायिक भवनदेखि सिरान हुँदै फर्सिबारी सडक, अर्जुनधारा १ झापाको बहुवर्षीय सडकको प्रगति शून्य छ । बडारे–याङ्गे सडक –इलामको रोङ गाउँपालिका १ देखि ४ नम्बर ) वडा इलामको बहुवर्षीय सडकको प्रगति पनि अहिलेसम्म शून्य रहेको छ ।
इलामको रोङकै बिरिङ खोलाको मोटरेवल पुल काजीटार बडहरे इलामको प्रगति १२ प्रतिशत, फाकफोक खोला इलामको पुल निर्माणको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै ठूलोनेते खोला मोटरेबल पुल अर्जुनधारा नगरपालिका २ झापाको प्रगति अहिलेसम्म भएकै छैन ।
यस्तै मोरङको बबियाविर्ता रंजनी काजिमान्चोक फर्साडाँगी हुँदै दोभानघाट गान्धी आश्रम दोबरिया थान हुँदै सुनवर्षी सडक निर्माणको काम पनि ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । मोरङकै कटहरी गाउँपालिका ५ रिंगरोड पश्चिमबाट खोरिया महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्म आउने बाटोको प्रगति पनि २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै पथरी जाँते ज्यामिरे सडक तथा विराटनगर वडा नम्बर ५, ६, ११ र १२ नम्बर हुँदै जोगवनी बोर्डर जोड्ने सठकको प्रगति पनि ३५ प्रतिशत मात्रै छ ।
यस्तै ओखलढुङ्गा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत रहेको थाने–जन्तरखानी डाँडा पाताले तक्सिँदो भुसिंगा रावदुलु सडक (प्याकेज ३) निर्माणको काम पनि सुस्त छ । उक्त सडकको हालसम्म १८.१२ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।
यस्तै पाताले–छेर्माधिंग–घट्टे खोला लपची सडक खण्डको प्रगति पनि लगभग ११ प्रतिशत रहेको छ भने सोलुखुम्बुकै तामाखानी–जस्माने भन्ज्यांग–गुम्बा गोलु–लिखु पिके– काफ्ले चौर–भण्डारी सडकको प्रगति शून्य छ । यस्तै सोलुखुम्बुको नेले–तुम्से–खगेल्टर–वाचिम–जुभो–खनियाखर्क–ऐंसेलु खर्क सडकको प्रगति हालसम्म ३.१३ प्रतिशत मात्रै छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा अन्तर्गत निर्माणाधिन मानेभञ्ज्याङ चन्दनपुर हेलुवाबेंसी संखुवासभाको सडकको प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ भने सभाखोलाको मोटरेबल पुल ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी अन्तर्गत निर्माणाधिन तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने तमोर खोलाको पुल १८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यस्तै उदयपुर र भोजपुरको सिमानामा रहेको दूधकोशी खोलाको पुल निर्माणको प्रगति पनि २० प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै सोलुखुम्बुको दूधकोशी पुल निर्माणको प्रगति भने हालसम्म शून्य रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुर अन्तर्गतको मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सतीघाट सडकको निर्माण कार्य पनि २० प्रतिशत मात्रै भएको तथ्यांक छ ।
