संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफः एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छाैं

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफः एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छाैं

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहनुभएकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताउनुभयो ।

यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनःशून्यबाट सदनमा प्रक्रिया सुरु गरी एक महिनाभित्र समाधान गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियोे । प्रम नियुक्त हुँदा छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नुभएको विषय पनि सांसदहरुले स्मरण गराउनुभएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

“स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छुट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता

प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा “अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रुपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न”, प्रम दाहालले भन्नुभयो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ

प्रम दाहालले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ख्वपलगायत विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएको छ । सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई कसरी ज्ञानमा आधारित समाज बन्छ ? भनी राख्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले भारतबाटै भ्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो उत्तर दिनुभएको हो ।

प्रम दाहालले नेपाली नागरिकता त्याग्नेको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभएको छ । सांसद प्रभु साहले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरुको सम्पत्ति के भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजान नपाइने बताउनुभयो ।

गौरलगायत विभत्स हत्याकाण्ड र दरबारबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानविन हुनुपर्छ भनी सरकार लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । गौर हत्याकाण्डको छानबिनमा के काम के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनुभएको हो । मदनआश्रित हत्याकाण्डको पनि फेरि छानविन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानविन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? नेपालीले मल, बीउ समयमै कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले छ महिनाभित्र नागरिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्