विराटनगर । पहिचान पक्षधरलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगीत गरेर वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गर्नु भएको हो ।
नागरिकले प्रदेशको नामकरण नभएको विषयमा असन्तुष्टिको रुपमा उठाएकोले दोस्रो कार्यकालका लागि मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि जनादेशका आधारमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा समेतको संलग्नतामा नामाकरण गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा उपस्थित ९३ जना सदस्यमध्ये ८२ जना सदस्यहरुको सहमतिमा नामाकरण गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ–कुनै राजनीतिक दल वा सरकार भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको ‘आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैं गर्न पाउने’ संवैधानिक अधिकार हो, यहि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै वर्तमान संविधानको धारा २९५(२) अनुसार तत्कालिन प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश रहन पुगेको हो ।
विज्ञप्तीमा नामाकरणपछि यससँग विमती राखेर विरोध भईरहेको र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्शमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गर्नु भएको छ । शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्ने भएकोले नामाकरणको बारेमा रहेका विमतिहरुलाई शान्तिपूर्ण राख्न अनुरोध गरिएको छ । साथै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्वद्ध पक्षलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
पक्राउ परेका २६ जना रिहाई, आमहड्ताल फिर्ता
यसैगरी पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश अनिश्चितकालिन आमहड्ताल आह्वान गरेको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । बुधबारबाट घोषणा गरिएको आमहड्तालको कार्यक्रम २६ जना नेता तथा कार्यकर्ता छुटेपछि फिर्ता लिइएको हो ।
आइतबार प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले विराटनगरमा गरेको आन्दोलनमा पक्राउ परेका २६ जना कार्यकर्तालाई मंगलबार स्थानीय प्रशासनले छोडेको थियो । कार्यकर्ता नछोडे बुधबारदेखि अनिश्चितकालिक आमहड्ताल गर्ने कार्यक्रम सार्वजानिक गरेका उनीहरुले पछि हटेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा कार्यकर्ता छोड्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध जनाउने सहमति समेत गरिएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति भएपछि पक्राउ परेका कार्यकर्ता छुटेका हुन् ।
