विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि विराटनगरका युवाहरू आन्दोलित भएका छन् ।
न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेसँगै यहाँका युवाहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
विराटनगरस्थित धरान रोडमा टायर बाल्दै नाराबाजी गरेर आवतजावत समेत अवरुद्ध गरेका छन् ।
गएकाे वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थियो ।
संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
