विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको सिस्टममा ८९ वटा संस्थागत विद्यालयको रेकर्ड छ । निजी लगानीका विद्यालयको संख्या भने महानगरपालिका भित्रै एकसयको हाराहारीमा छ ।
निजीस्तरका विद्यालयको संस्थागत संगठनहरु छन् । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान जस्ता संगठनमा शैक्षिक–प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको प्रतिनिधित्व छ । त्यसैपनि शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु प्राज्ञिक र सुझबुझ भएकाहरु नै छन् ।
तर, राज्यको नीति नियम कार्यन्वयनमा भने स्थानीय सरकारलाई नटेर्ने समस्याले वर्षेनी दोहोरिँदो देखिएको छ । विराटनगरका विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति वितरण गरेको विवरण महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा बुझाउन अटेर गर्दै आएका हुन् । शिक्षा ऐन २०७५ को दफा (२७) ३ अनुसार छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा पाउनु पर्ने विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई अनिवार्य पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाका विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०७९ र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० को समेत छात्रवृत्ति विवरण शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा बुझाएका छैनन् ।
शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत रोशन खड्काका अनुसार विराटनगरमा रहेका एकसय हाराहारीका विद्यालयमध्ये पाँचवटा विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०७९ को विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा विद्यालयले चालु शैक्षिकसत्रको समेत विवरण बुझाएका छन् । बाँकी विद्यालयहरुका लागि जेठ २० गतेसम्मको मिति दिएको थियो । तर, बुझाएनन् ।
विवरण नबुझाएपछि हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन समेतका प्रतिनिधि राखेर जेठ २० गते एउटा निर्णय गरिएको थियो । निर्णय अनुसार जेठ २७ गतेसम्ममा शैक्षिकसत्र २०७९ र २०८० को छात्रवृत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने थियो । शिक्षा अधिकृत खड्काका अनुसार संस्थागत रुपमा हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सनका प्रतिनिधिले सबै विद्यालयलाई छात्रवृत्ति विवरण बुझाउन लगाउने प्रतिवद्धता जाहेर समेत गरेका थिए । तर, त्यसका आधारमा अहिलेसम्म विवरण बुझाउनेको संख्या न्यून भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकास्तरीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक २०७९ भदौ २८ गतेको निर्णयले सबै लक्षित समूहलाई समेट्ने गरि लक्षित समूह कक्षागत कोटा निर्धारण गर्ने, सोको जानकारी विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिने र शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले सार्वजानिक सूचना जारी गर्ने उल्लेख थियो । लाभग्राहीहरुमध्ये परीक्षा प्रणालीबाट वा अन्य विधीबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण २०७९ पुस मसान्त भित्रमा महानगरपालिकालाई जानकराी गराउने निर्णय थियो । तर, गत शैक्षिकसत्र सकिएर चालु शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान सकिदाँसम्म संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण महाशाखामा बुझाएका छैनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय कोशी विराटनगरले संस्थागत विद्यालयतर्फ कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो । महानगरपालिकालाई जेठ १४ गते पठाएको पत्रानुसार प्रचलित नियमानुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको देखिएको उल्लेख छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले नियमानुसार समयमा विवरण नबुझाउने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने व्यवहोराको परिपत्र जारी गरेका छन् । त्यस बाहेक महानगरपालिकाले शिघ्र अनुगमन गर्ने योजनासहित टोलि समेत गठन गरेको शिक्षा अधिकृत खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
