सुजता लिम्बू
विराटनगर । भूगोल र पहिचानको चेपुवामा परेको प्रदेश १ को नाम तत्कालिन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले आन्दोलन र बहसका बीचै थाँती राखेर विदा भएका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा पाँच वर्ष अवधिमा तीनजना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले नाम नपाउदा आलोचना र नाम राख्नैपर्ने दबाब बढेको थियो । त्यो समय केन्द्रको राजनीतिक उत्तरचढाव नेतृत्वहरुको खिचातानीले गिजोल्दा प्रदेशलाई पनि प्रभाव पारेको थियो । सरकार ढाल्ने र बनाउने प्रक्रियासँगै २०७८ भदौ १० गते शेरधन राई नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।
राईले राजनीनामा दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री पदमा भीम आचार्य नियुक्त भएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री राई प्रदेशको राजधानी राख्न सफल भए पनि नाम भने राख्न असफल बने । उनको कार्यकालमा नामका विषयमा छलफल थोरैबहुत तर सदनमा टेबल हुन सक्यो न बाहिरी माहोल नै तातियो । यता, आचार्यले नामको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताएको भए पनि उनी नेतृत्वको सरकार ६७ दिनमा ढलेको थियो । यता, आचार्यपछि तेश्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको पनि प्रतथमिकता भित्र प्रदेशको नाम नै परेको थियो । उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि प्रदेशको नाम पहिलो प्राथमिकता रहको बताएका थिए । सोही अनुसार उनले कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा नामको विषय छलफलमा ल्याए पनि सदनसम्म पुर्याउन भने सकेन्न् । नामको विषय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय भित्र चल्दै गर्दा यता पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने माग राख्दै पहिचानपक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिन थाले । आन्दोलनकै बीच राई नेतृत्वको सकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु विदा भए ।
कोशीले निम्त्याएको आन्दोलन
अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा आलोचना बेहोरेको भन्दै दाश्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्न आउने सांसदहरुले पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अनुसार सपथ ग्रहणका दिनदेखि प्रदेशको नाम राख्न प्रतिवद्ध रहेको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले गोप्य ढंगमा प्रदेश १ लाई 'कोशी' नाम दिन सफल भए । कडा सुरक्षाको घेराभित्र नामको विषयमा छलफल हुँदै गर्दा बाहिर पहिचानसहितको नाम माग राख्दै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जुन अहिलेसम्म निरन्तर आन्दोलनरत छन् । कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग राख्दै भएको आन्दोलनमा आन्दोलनपक्षधर सुरक्षाकर्मीहरु दर्जन बढी घाइते भइसकेका छन् । भने आन्दोलन पक्षका एकजनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेको छ । चैत्र ५ गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा चैत्र १० गते मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा समेत गरिसकेको छ ।
नाम संशोधन गर्न बनेको विद्येयक पारित, प्रमाणिकरण नगर्न आन्दोलन पक्षको माग
प्रदेशको नाम संसोधन गर्न बनेको विद्येयक २०७९ प्रदेशसभाबाट पारित भईससकेको छ । जुन प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष पुगको श्रोतले जनाएको छ । यता, आन्दोलनपक्षधरले भने विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
‘प्रदेशको नाम संसोधन गर्न बनेको विद्येयक २०७९ प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कहाँ आइसकेकोछ,’नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने,‘प्रदेश प्रमुखलाई आन्दोलन पक्षले विद्येयक प्रमाणिकरण नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
प्रदेशको नाम व्यक्तिगत प्रस्ताव भएकोले सभामुखबाटै प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखको समक्ष प्रमाणीकरण गर्न नपरेको श्रोतले जनाएको छ ।
यता, नाम संसोधन गर्न बनेको विद्येयक प्रमाणित नगर्न माग राख्दै आन्दोलनपक्षले प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी , संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत याक्थुाङ चुम्लुङ, किराँत राई यायोक्ख प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिले विद्येयक प्रमाणिकरण नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र अनुसार आदिवासीहरुसँग भएका सम्झौताहरु नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएका हुन् भनी तत्कालिन नेपाल सरकार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौले २०७० असारमा नै प्रकाशित गरेको छ ।
‘यी सम्झौताहरुलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०४ ((२) शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरु यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत 'कोशी' नाम राखिएको प्रष्ट छ। ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौता विपरीत 'कोशी' नाम राखेकै कारण जनता आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपि पालुङवाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
सुरक्षामा गम्भीर आँच आएका र 'कोशी' नाम राख्दा माथि उल्लिखित संविधान, कानून र सम्झौतामात्र होइन जनताको चाहनाकै उल्लघन भएको र जनता हदैसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका अवस्था रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन र बैठकहरुमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्रदेशको नाम 'कोशी' राख्दा त्रुटी भयो र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने रेकडेंट रहेको र यसबाट प्रदेश सभा आफैले 'कोशी' नाम विवादित भएको पुष्टी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तसर्थ माथि उल्लिखित कारणहरूले हाल पेश भएको “प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ नेपालको संविधान २०७२ को धाराको धारा २०१ को उपधारा ३ र ऐ. को उपधारा ४ को अवस्था विद्यमान भएकोले उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट संवैधानिक र कानूनी रुपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास निस्कने देखिने बताउदै प्रदेश प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्दै यो विधेयकलाई सन्देश सहित प्रदेशसभामा पुनर्विचारका लागि पठाइयोस भन्दै अनुरोध समेत गरेको छन् ।
उग्र बन्दै आन्दोलन
नामको विषयमा नेतृत्वले दिने अभिव्यक्तिकै कारण पछिल्लो समय आन्दोलनपक्षधर उग्र बन्दै गएको छ । ओखलढुंगाको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नामको विषयमा कुनै छलफल नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिकै कारण उनलाई सोही जिल्लाका आन्दोलनपक्षधरले कालो झण्डा देखाएका थिए । ताप्लेजुङमा पूर्व अर्थमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आक्रमणमा परेका थिए । राप्रपाका संसदीय दलका नेता एवम् कोशी प्रदेशका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला आन्दोलनकारीको घानमा परिसकेका छन् । भने भर्खरै एमालेका संसदीय दलका उपनेता राम राना मगर र उपसभामुख सृजना दनुवारले आक्रमण झेलिसकेका छन् । यता, एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले आन्दोलनकारीलाई प्रतिकार गर्न आदेश दिएपछि आन्दोलनपक्षधर झनै आक्रोशित बनेका छन् ।
संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवा एमाले अध्यक्ष केपि ओलीको अभिव्यक्तिलाई उधृत गर्दै भन्छन्,‘ओलिले दनक दिने भनेको छ मरे चिहान, बाँचे अधिकार र पहिचान ।’
यस्तै प्रदेश १ पुनः नामङ्कन संघर्ष समितिका संयोजक पहिचानको आन्दोलन कुनै निश्चिन पार्टीको विरुद्ध नहरको बताउछन् । आन्दोलन प्रदेश नामाकरणमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ सांसद विरुद्ध रहेको बताउदै उनले 'कोशी' नाम खारेज गरी प्रदेश १ को पुनः नामांकन नभएसम्म प्रदेश स्तरका कुनै सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश १ मा बहिष्कार गर्ने नीति संघर्ष समितिको रहेको बताए ।
उनले भने,‘यो कुरा जान्दाजान्दै जवर्जस्ती गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ ।’ पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका संघीय लोकताीन्त्रक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रिय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बहाम्फेले मुलुक बन्नलाई जातिय पहिचान नभई राष्ट्र नबन्ने धारणा राख्छन् । राष्ट्र राज्य बन्ने क्रममा बहुमतको पहिचानलाई अल्पमतले स्विकार गरे राष्ट्र बलियो र समृद्ध बन्ने बताउदै उनले तर जुनआधारलाई अस्विकार गरे देश जातिय द्धन्द्धमा फस्न सक्ने दाबी गरिन् । उनी भन्छिन्,‘ त्यसैले कोशी प्रदेश खारेज गर ।’
