विराटनगर । कोशी प्रदेशका तीनजना मन्त्रीले राजनीनामा दिएको एकसाता वितेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई सिफारिस गरेका छन् ।
जेठ १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले जेठ २३ गते पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईले राजिनामा दिएका थिए । उनीहरुको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री कार्कीले रिक्त रहेको पदमा आफै जिम्मेवारी तोकेका थिए । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० गते मात्रै मुख्यमन्त्री समक्ष सिफारिस पुगेको प्रदेश प्रमुख कार्यालय श्रोतले जनाएको छ ।
श्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट सिफारिस ३० गते मात्रै पुगेकोले ३० गते जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस नगरि जेठ २३ गते नै तिलकुमार मेन्याङबोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी तोकेका थिए भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भक्ति सिटौला र पर्यटनमा बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले असावधनी वा अज्ञानताको कारण अयो असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य रहेको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले बताए । उनले २३ गते देखि ३० गतेसम्मको मन्त्रीहरुले गरेको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने उनको भनाई थियो ।
कसैले प्रश्न उठाए निर्णयमा प्रश्न चिन्ह उठछ
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्याविनेटको मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिनसक्ने व्यवस्था रहे पनि सोहि दिन प्रदेशप्रमुखलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने अभिवक्ता शंकर लिम्बू बताउछन् ।
‘ मुख्यमन्त्रीले रिक्त रहेको पदमा जिम्मेवारी दिए लगत्तै प्रदेशप्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्छ , प्रक्रिया अनुसार जानकारी गराए मात्रै कानुनी हुन्छ ’ उनले भने,‘ जानकारी नगराइ गरेको त कानुनी हुँदैन ।’ प्रदेश प्रमुखकोमा जानकारी गराएर प्रदेशप्रमुखले प्रमाणिकरण गराएर सूचना निकालेपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले दिएको मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी कानुनी र संवैधानिक हुने उनको तर्क थियो ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी नगराई गरेको निर्णय कानुनी नहुने उनले बताए । यतिन्जेल मन्त्रीहरुले गरेका निर्णय के होला ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘अदालतमा च्यालेन्ज भए प्रश्न उठ्छ , अदालतमा कसैले प्रश्न उठाएन भने वैधानिक हुन्छ, कसैले प्रश्न उठाए त्यो निर्णयमा प्रश्न चिन्ह उठछ । ’
फोटो:फाइल
